7th Pay Commission:- केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या मागण्या असतात. बहुसंख्य मागण्या या महागाई भत्ता तसेच घरभाडेबत्त्या संबंधीत असतातच परंतु वेतन वाढ व इतर महत्वाच्या सोयी सवलती व भत्ते इत्यादी बाबतीत देखील असतात.
जसे सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत महागाई भत्ता आणि वेतन वाढ महत्त्वाचे आहेत तसेच निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना देखील याचा फायदा मिळत असल्याने अशा कर्मचाऱ्यांकरिता देखील या बाबी खूप महत्त्वाचे असतात.
याच अनुषंगाने जर आपण जिल्हा परिषदेतील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा विचार केला तर त्यांच्या बाबतीत वेतन वाढ विषयक एक महत्त्वाचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने घेतला आहे व त्यासंबंधीतील अपडेट आपण बघणार आहोत.
जिल्हा परिषदेतील 30 जूनला सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना एक जुलैची वेतन वाढ लागू
याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे की, महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाच्या माध्यमातून 28 जूनला काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार 30 जून रोजी जे काही सेवानिवृत्त होणारे अधिकारी व कर्मचारी आहेत त्यांना एक जुलै रोजीची वार्षिक वेतन वाढ लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासंबंधीचे पत्र देखील संबंधित विभागाकडून निर्गमित करण्यात आलेले आहे.
त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांना खूप मोठा फायदा होणार आहे. जर आपण जिल्हा परिषदांच्या कर्मचाऱ्यांचा विचार केला तर ते शासकीय कर्मचारी नसून स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे कर्मचारी असतात व त्यामुळे जिल्हा परिषद मधील कर्मचाऱ्यांना शासनाचे कोणत्याही प्रकारचे नियम व अधिनियम तसेच शासनाचे निर्णय व परिपत्रक थेट लागू होत नाही आणि जर शासन निर्णय लागू करायचा असेल तर तो महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून स्वतंत्रपणे त्यासंबंधीचा आदेश काढावा लागतो व सदर बाबी या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू होत असतात.
त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना देखील हा निर्णय लागू व्हावा याकरिता जिल्हा परिषद पेन्शनर्स असोसिएशन व त्यासोबतच कर्मचारी संघटनांकडून यासाठीची मागणी केली जात होती. नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे तसेच ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांच्या माध्यमातून पाठपुरावा केला जात होता.
यामध्ये या दोघांनी देखील सकारात्मक भूमिका दर्शवली होती व नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशीमा मित्तल यांनी देखील पेन्शनर्स असोसिएशन व कर्मचारी संघटना यांचे जे काही निवेदन होते त्याला धरून 30 जूनला सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव शासनाला सादर केले होते व ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना त्यासंबंधीचे पत्र व्यवहार करून शासनाकडून या संदर्भात मार्गदर्शन व्हावे अशी विनंती मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून करण्यात आलेली होती.
या सगळ्या पाठपुराव्याला यश आले असून ग्रामविकास विभागाने यासंदर्भात 11 सप्टेंबरला परिपत्रक काढले व वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकानुसार 30 जूनला जे कर्मचारी सेवानिवृत्त झालेले आहेत व जे होणारे आहेत अशा कर्मचाऱ्यांना जुलै रोजी ची काल्पनिक वेतन वाढ विचारात घेऊन सेवानिवृत्ती वेतन निश्चित करण्याबाबतचे परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे.
यामुळे आता 30 जून रोजी सेवानिवृत्त झालेले आणि होणाऱ्या जिल्हा परिषदेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बारा महिन्याची अहर्ताकारी सेवा गृहीत धरून एक जुलै रोजीची वेतन वाढ लागू होणार असल्याची माहिती नाशिक जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांच्या माध्यमातून देण्यात आली आहे.