Matheran E-Rickshaw : माथेरान ई-रिक्षासंदर्भात जिल्हाधिकारी डॉ. योगेश म्हसे यांची त्यांच्या दालनात सामाजिक कार्यकर्ते तसेच याचिकाकर्ते सुनील शिंदे यांनी भेट घेऊन ई-रिक्षासंदर्भात सकारात्मक असल्याची ग्वाही दिली.
यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते दिगंबर चंदने उपस्थित होते. ब्रिटिश काळापासून माथेरानला मानवी हातरिक्षांचा वापर अंतर्गत वाहतुकीसाठी होत आहे. हातरिक्षा ही अमानवीय प्रथा आहे. पिढ्यान् पिढ्या अनेक कुटुंबे हा व्यवसाय करत आहेत.
पर्यावरणपूरक ई-रिक्षा हा योग्य पर्याय असल्याने श्रमिक रिक्षा संघटनेने ई रिक्षाच्या परवानगीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर १२ मे २०२२ रोजी न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारचे वकील राहुल चिटणीस यांनी न्यायालयाला ग्वाही दिली होती की, हातरिक्षा चालकांना ई रिक्षाची परवानगी देण्यास सरकार तयार आहे.
तत्पूर्वी माथेरानच्या चढ-उताराच्या रस्त्यावर कोणत्या मॉडेलची ई-रिक्षा चालू शकतात, याची चाचपणी करण्यासाठी तीन महिन्यांच्या पायलट प्रोजेक्टची मागणी केली होती. त्यानुसार नगरपालिकेने हा पायलट प्रोजेक्ट यशस्वी राबवला. दरम्यान, अश्वपालांचे मुंबईस्थित चाहत्यांनी क्ले पेव्हर ब्लॉक व ई रिक्षाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
२४ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयात सविस्तर सुनावणी झाली. न्यायाधीश बी. आर. गवई व न्या. विक्रम नाथ यांनी क्ले पेव्हर ब्लॉकला स्थगिती दिली. मात्र ई रिक्षाबाबतची मागणी धुडकावून लावली. व संनियंत्रण समितीला ई-रिक्षा व क्ले पेव्हर ब्लॉकचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगितले.
त्यावर सनियंत्रण समितीने पायलट प्रोजेक्टसाठी प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन एजन्सी नेमली होती. त्यांनी ई-रिक्षा पालिकेच्या नियंत्रणाखाली चालल्या पाहिजेत व हातरिक्षा चालकांची ड्रायव्हर म्हणून नेमणूक करावी. थोडक्यात, ठेकेदाराच्या माध्यमातून त्या चालवण्यात याव्यात, या सूचनेवर रिक्षा चालकांनी आक्षेप घेतला असल्याबाबत सुनील शिंदे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
