Jayakwadi Water
Jayakwadi Water : नाशिक व नगर जिल्ह्यातून जायकवाडी धरणात ८.६० टीएमसी पाणी सोडण्याच्या गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या निर्णयाविरोधात पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयातील मुळ याचिकेत अंतरीम अर्ज दाखल करुन आव्हान दिले आहे. त्याची पुढील सुनावणी २१ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
मेंढेगिरी समितीचे निकष पूर्ण करण्यासाठी गोदावरी, प्रवरा व मुळा धरण समूहातून सोडण्यात येणारे पाणी अत्यंत कमी असल्याने पाण्याचा अपव्यय होणार आहे. हे पाहाता तसेच धरणाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न असल्याने नगर जिल्ह्यातील धरणांमधून पाणी सोडण्- यात येऊ नये,
अशी मागणी प्रामुख्याने याचिकेच्या माध्यमातून कारखान्याच्या वतीने करण्यात आली असल्याचे डॉ. भास्करराव खर्डे यांनी सांगितले. कारखान्याच्या वतीने अॅड. नायडू तसेच अॅड. संजय खर्डे यांनी न्यायालयात बाजु मांडली.
उर्ध्व भागातील धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात यावर्षी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झालेला आहे. केवळ मागील वर्षाचा पाणीसाठा शिल्लक राहिल्याने धरणे पुर्ण क्षमतेने भरली आहेत. धरणाच्या लाभक्षेत्रात यंदाच्या मोसमात सरासरीपेक्षाही कमी पाऊस झालेला आहे.
झालेला पाऊसही सम प्रमाणात नसल्याने तसेच खंडीत असल्याने भूजल पातळी खाली गेलेली आहे. पावसाळा हंगामात विहीरींनी तळ गाठला आहे. त्यामुळे खरीप हंगामातही मोठ्या प्रमाणात पाण्याच्या टंचाईला प्रवरा धरण समुहातील लाभधारक शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागले, ही बाब डॉ. विखे पाटील कारखान्याने याचिकेत प्रामुख्याने मांडली आहे.
केवळ कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या हेतूने तसेच अवमान होईल, या भितीपोटी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यापेक्षा उपलब्ध पाणी साठ्याचा कार्यक्षम वापर करुन, एक टीएमसी पाण्यात उर्ध्व भागात किती सिंचन केले जाते व जायकवाडी धरणात तेवढ्याच पाण्यामध्ये किती क्षेत्र सिंचीत होते, याबाबतही तुलनात्मक विचार करण याची गरज याचिकेतून व्यक्त करण्यात आली आहे. जायकवाडी जलाशयातून केला जाणारा अनियंत्रित उपसा व कालव्यांमधून होणारी गळती या गंभीर बाबींकडे या याचिकेद्वारे लक्ष वेधण्यात आलेले आहे.
जायकवाडी धरणात २६ टीएमसी मृत पाणीसाठा उपलब्ध असल्याने या साठ्यातून अपवादात्मक परिस्थितीत जायकवाडीच्या लाभक्षेत्रात पाण्याची उपलब्धता होऊ शकते, ही बाब निदर्शनास आणण्यात आलेली आहे.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरण तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे कोणत्याही अटी व शर्तीचे पालन अद्याप झाले नाही; परंतु फक्त पाणी सोडण्याची कार्यवाही मात्र न चुकता केली जाते. त्यामुळे नगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर जाणीवपूर्वक अन्याय केला जात आहे,
अशी भावना लाभधारकांत निर्माण झाली आहे. त्यामुळे समन्यायी पाणी वाटपाचा आग्रह धरून, पाणी सोडण्याचा जलसंपदा विभागाचा देण्यात आलेल्या आदेशाबाबत गांभिर्याने विचार करण्याची विनंती याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.