आर्थिक संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना बसणार आर्थिक फटका! जलसंपदा विभागाने सिंचन पाणीपट्टीत केली तब्बल ‘इतक्या’ पटीने वाढ

विविध प्रकारचे नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतीमालाचे घसरलेले बाजारभाव यामुळे आधीच शेतकरी आर्थिक संकटात असून अनेक गोष्टींनी शेतकरी मेटाकुटीला आल्याची स्थिती आहे. त्यातच आता राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून शेतीसाठी लागणारे जे काही पाणी आहे त्या पाण्याच्या पाणीपट्टीच्या दरामध्ये थोडी थोडकी नव्हे तर तब्बल दहा पटींनी वाढ केलेली आहे.

त्यामुळे आता या वाढीव दरामुळे शेतकऱ्यांना अधिकचे पाणीपट्टी भरावी लागणार असल्याने आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे आणखीनच आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे.जर जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून करण्यात आलेली ही नवीन दरवाढ पाहिली तर हा दर बागायती शेतकऱ्यांसाठी एका वर्षाला एकरी तब्बल 5443 रुपये इतका करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या खिशाला झळ बसेल हे मात्र निश्चित.

 जलसंपदा विभागाकडून पाणीपट्टीच्या दरात करण्यात आली तब्बल दहा पटींनी वाढ

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, राज्याच्या जलसंपदा विभागाने शेतीसाठी लागणाऱ्या पाणीपट्टीच्या दरामध्ये तब्बल दहा पटींनी वाढ केली आहे. नवीन करण्यात आलेल्या या दरवाढीनुसार आता बागायती शेतकऱ्यांसाठी वार्षिक एकरी पाणीपट्टीच्या दरामध्ये वाढ करत तो 5,443 रुपये इतकी करण्यात आलेली आहे. एवढेच नाही तर खरिपाच्या शेतकऱ्यांसाठी हीच पाणीपट्टी 1890 तर रब्बी करिता 3780 रुपये इतकी दरवाढ करण्यात आलेली आहे.

एकाच वेळी एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये दरवाढ करण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक दृष्टिकोनातून खूप मोठा फटका बसणार आहे. प्रत्येक तीन वर्षांनी कृषी सिंचन, उद्योग अर्थात ठोक जलदराचे पुनर्विलोकन आणि सुधारणा केल्या जातात. या नियमानुसार 11 जानेवारी 2018 रोजी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने दर निश्चिती केलेली होती व त्यानंतर एक जुलै 2019 ते 30 जून 2022 या कालावधीत दर निश्चिती करण्यात आलेली नाही.

मध्यंतरीच्या कोरोना कालावधीमध्ये आर्थिक संकटामुळे पाणीपट्टीच्या बाबतीत राज्य शासनाने कुठलाही निर्णय घेतला नाही.29 मार्च 2022 रोजी पुन्हा दरांची निश्चिती केली व 30 जून 2022 पर्यंतच ते दर लागू होते. परंतु आता या करण्यात आलेल्या दरवाढीमुळे राज्यभरातील शेतकरी संघटना, शेतकरी तसेच व्यापाऱ्यांनी देखील निषेध व्यक्त केला असून यावर काहीतरी तोडगा काढावा अशी मागणी केली आहे.

 2025 करिता तब्बल 20 टक्के वाढ

राज्य शासनाच्या माध्यमातून जाहीर केलेल्या 2022 पर्यंत लागू असलेल्या दरावर दहा टक्के वाढ केली होती व ती एक जुलै 2023 ते 30 जून 2024 साठी लागू केली आहे. म्हणजेच प्रति वर्ष सरळ 10% दराने ही दरवाढ करण्यात आलेली आहे. म्हणजेच एक जुलै 2024 ते 30 जून 2025 या वर्षासाठी सरळ 20 टक्क्यांनी दरवाढ लागू करण्यात आलेली आहे. ही आकडेवारी पाहिली तर त्यानुसार या वर्षापासून शेतीच्या दरात दहा पटीने वाढ झाली आहे व त्यासोबतच घरगुती आणि उद्योगांच्याही दरात दहा टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे जलसंपत्ती प्राधिकरणाने काढलेले आदेशात नमूद केले आहे

 वैयक्तिक लाभार्थीसाठी पिकनिहाय प्रतिहेक्टर शुल्क

1- अन्नधान्य व इतर– खरीप हंगामासाठी  प्रती हेक्टर सहाशे रुपये तर रब्बी हंगामासाठी प्रति हेक्टर बाराशे रुपये आणि उन्हाळी हंगामासाठी प्रति हेक्टर 1800 रुपये

2- ऊस– खरीप हंगामासाठी प्रति हेक्टर १८९० रुपये तर रब्बी हंगामासाठी प्रति हेक्टर 3780 रुपये आणि उन्हाळी हंगामासाठी पाच हजार सहाशे सत्तर रुपये

3- कापूस– कापूस या पिकासाठी खरीप हंगामात ८१० रुपये तर रब्बीसाठी सोळाशे वीस रुपये आणि उन्हाळी हंगामासाठी 2430 प्रति हेक्टर

4- फळबाग– फळबागासाठी खरीप हंगामात 1422 रुपये प्रति हेक्टर, रब्बी हंगाम 2844 रुपये प्रति हेक्टर आणि उन्हाळी ४२६६ रुपये प्रति हेक्टर