Maratha Reservation
राज्य शासनाच्या आदेशावरून विविध विभागाने त्यांच्याकडे असलेल्या जवळपास जुन्या २ कोटी कागदपत्रांची तपासणी केली असून यामध्ये जवळपास २६ हजार कुणबी नोंदी आढळून आल्या आहेत.
तपासणी आणि आढळलेल्या नोंदीस सविस्तर माहिती प्रशासनाने नुकतीच न्या. शिंदे यांच्या समितीला सादर केली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. यावरून जुन्या नोंदी तपासणीचे काम आता संपल्याचे दिसून येत आहे.
जुन्या कुणबी नोंदीवरून सरकगट कुणबी प्रमाणप देण्याबाबत मनोज जरांगे यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर राज्य शासनाने मराठवाड्यातील जुन्य नोंदी तपासण्याचे आदेश आरक्षण दिले होते.
यासाठी विभाग स्तरावर समिती स्थापन केली होती. त्यानंतर सेवानिवृत्त न्या. संदीप शिंदे समिती स्थापन करून त्यांच्यावर तपासणी आणि प्रमाणपत्र वितरणाची जबाबदारी देण्यात आली होती. विविध विभागाने त्यांच्याडे असलेल्या जुन्या नोंदीची तपासणी केली.
१८९१ साली झालेली जनगणना, खासरापत्र, पाहणीपत्र, क-पत्रक, कुळ नोंदवही, १९५१ चे राष्ट्रीय रजिस्टर, हक्कनोंद पत्र, फेरफार पत्र, ७/१२, गाव नमुना, प्रवेश निर्गम नोंदवही, अनुज्ञप्ती नोंदवही, मळी नोंदवही, ताडी नोंदवही, आस्थापना नोंद, कारागृहातील नोंदी, गाववारी, गोपनीय रजिस्टर, क्राईम रजिस्टर, अटक पंचनामे, एफआयआर, मुद्रांक विभागातील १३ प्रकारचे दस्तावेज, भूमी अभिलेखमधील ७ दस्तावेज, आदी अभिलेख तपासण्यात आले.
काही नागरिकांनी त्यांच्याकडे असलेल्या जुन्या नोंदीचे कागदपत्र प्रशासनाला सादर केले. प्रशासनानेही मिळालेल्या नोंदीचे डिजिटायझेशन करून वेबसाईटवर अपलोडही करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मिळालेल्या नोंदीवरून कुणबी प्रमाणपत्र वाटपालाही सुरूवात करण्यात आली आहे.
आतापर्यंत शासनाने जवळपास २ कोटी कागदपत्रांची तपासणी केली असून त्यांना जवळपास २६ हजार कुणबी नोंदी आढळून आल्या आहेत. ॥ तपासणीचा अहवाल नुकताच न्या. शिंदे समितीला सादर करण्यात आला आहे. यावरून मराठवाड्यातील समितीचे काम संपल्यात जमा आहे.
मराठवाड्यातील नोंदीच्या तपासणीसाठी न्या. संदीप शिंदे यांची समिती स्थापन केली होती. मात्र आता या समितीच्या कामाचे स्वरुप विस्तारले असून संपूर्ण राज्यातील नोंदीची तपासणी समिती करणार आहे. या प्रक्रियेला बराच वेळ लागण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरच न्या. शिंदे आपला अहवाल शासनाला सादर करण्याची शक्यता आहे. या अहवालानंतर शासन काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.