पुणे रिंगरोड, जालना-नांदेड महामार्ग यासारखे प्रकल्प होतील झटक्यात पूर्ण! एमएमआरडीसीने केली ही प्लानिंग

राज्यामध्ये सध्या अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. तसेच येणाऱ्या कालावधीमध्ये बरेच प्रकल्प होऊ घातले असून ते नियोजित आहेत. यामध्ये पुणे रिंगरोड, जालना-नांदेड महामार्ग यासारखे महत्त्वाचे प्रकल्प तर आहेतच.परंतु येणाऱ्या वर्षांमध्ये  राज्यातील मुंबई, पुणे तसेच जालना,  छत्रपती संभाजीनगर इत्यादी शहरांमध्ये अनेक प्रकल्पांची सुरुवात केली जाणार आहे.

साहजिकच आता एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जर महाराष्ट्रामध्ये प्रकल्प सुरू होत असतील तर त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसा हा लागणारच आहे. त्यामुळे या अशा प्रकल्पांसाठी निधी उभारणे खूप गरजेचे आहे. पुणे रिंगरोड तसेच जालना ते नांदेड महामार्ग इत्यादी  प्रकल्प उभारण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाची असल्यामुळे या महामंडळाला निधी उभारणे गरजेचे आहे व याकरिताच महामंडळाच्या माध्यमातून एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यामुळे आता या प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 प्रकल्प उभारणी करिता एमएमआरडीसीने घेतला महत्त्वपूर्ण निर्णय

राज्यामध्ये पुणे रिंग रोड तसेच जालना ते नांदेड महामार्गासह इतर महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची उभारणी महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून केली जात आहे व या प्रकल्पांकरिता निधीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे आता हा निधी उभारता यावा याकरिता महामंडळाच्या माध्यमातून पुणे ते मुंबई द्रूतगती महामार्गाच्या लगत जी काही एकूण जमीन आहे त्यापैकी 150 एकर जागा ही 60 ते 99 वर्षाच्या भाडे कराराने देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

हा दृतगती महामार्ग सुरू झाल्यानंतर जमिनीच्या माध्यमातून निधी उभारण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आलेला होता. त्याकरिता पुणे आणि रायगड जिल्ह्यातील जमिनी सरकारच्या माध्यमातून महामंडळाकडे वर्ग करण्यात आलेल्या होत्या व या जमिनीचा उपयोग आता या महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी केला जाणार आहे.

येणाऱ्या वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात पुणे, मुंबई, जालना, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर इत्यादी महत्त्वाच्या शहरांमध्ये अनेक प्रकल्प सुरू होणार असल्यामुळे व त्यासोबतच विरार ते अलिबाग मल्टी मॉडल कॉरिडॉर इत्यादी प्रकल्प हे सुमारे 45 हजार कोटी रुपयांचे आहेत.

हे प्रकल्प पूर्ण करता यावेत म्हणून हुडकोच्या माध्यमातून दहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यात येणार आहे. परंतु उरलेला जो काही निधी असेल तो महामंडळाला उभारावा लागणार असल्यामुळे आता ही 150 एकर जमीन भाडेतत्वावर देऊन त्या माध्यमातून निधी उभारण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे.

 या ठिकाणच्या जमिनी मिळतील 99 वर्षाकरिता भाडेतत्त्वावर

आपण जर पुणे ते मुंबई द्रुतगती महामार्गाचा विचार केला तर या महामार्गाच्या दरम्यान रायगड जिल्ह्यामध्ये खोपोली, खालापूर तसेच पनवेल आणि पुणे जिल्ह्यात उर्से टोलनाका आणि मावळ इत्यादी परिसरामध्ये जमिनीची उपलब्धता आहे. जर आपण पुणे जिल्ह्याचा विचार केला तर या ठिकाणी 189 हेक्टर व रायगड जिल्ह्यामध्ये 260 हेक्टर अशी एकूण 450 हेक्टर जमीन आहे.

या ठिकाणी जमिनींना खूप मोठ्या प्रमाणावर बाजारभाव असून यामुळेच या जमिनी न विकता महामंडळाच्या माध्यमातून अशा जमिनीत 60 आणि 39 म्हणजेच अशा पद्धतीने 99 वर्षाच्या भाडे करारावर देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती करणे दिली आहे.

तसेच पुणे रिंग रोडवर जालना ते नांदेड महामार्ग व विरार अलिबाग मल्टी मॉडल कॉरिडॉर सारख्या प्रकल्पांना खूप मोठ्या प्रमाणावर निधीची गरज असल्यामुळे शासनाकडून मिळालेल्या जमिनी महामंडळाने आता 60 वर्षापेक्षा जास्त वर्षाकरिता भाडे कराराने देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती देखील रस्ते विकास महामंडळाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक कैलास जाधव यांनी दिली आहे.