nashik-pune highspeed railway
Nashik-Pune High Speed Railway:- महाराष्ट्रमध्ये बरेच रस्ते प्रकल्प सुरू असून काही प्रस्तावित आहेत व येणाऱ्या वर्षांमध्ये त्यांचे काम सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे. त्यासोबतच महाराष्ट्रमध्ये काही रेल्वे मार्ग देखील प्रस्तावित असून त्यांच्या संबंधित असलेल्या महत्त्वाच्या प्रक्रिया देखील आता सुरू आहेत.
या प्रकल्पांमध्ये जर आपण महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी असलेले शहर पुणे आणि महाराष्ट्रातील एक प्रसिद्ध औद्योगिक हब म्हणून नावारूपाला येत असलेले नाशिक या दोन्ही शहरांना जोडणारा नाशिक ते पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्ग हा देखील एक महत्त्वाचा प्रकल्प आहे.
मागील काही महिन्याअगोदर या प्रकल्पाने गती देखील घेतलेली होती. परंतु मध्यंतरीच्या कालावधीमध्ये काही महत्त्वाच्या बाबींमुळे या प्रकल्पाची प्रक्रिया काहीशी थंडावली असून हा रेल्वे मार्ग होणार की नाही याबाबत अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. जवळपास 232 किलोमीटरचा हा रेल्वेमार्ग असून तो महारेलच्या माध्यमातून पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
मध्यंतरीच्या कालावधीमध्ये याकरिता भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली होती. परंतु निधीची कमतरता भासल्यामुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया थांबवण्यात आली. त्यानंतर मात्र गेल्या महिन्यामध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत काही निर्देश दिल्यानंतर मात्र आता भूसंपादनाची प्रक्रिया वेग घेईल अशी स्थिती आहे. नेमकी यासंबंधीचे अपडेट आपण या लेखात बघणार आहोत.
नासिक–पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्गासाठीचे भूसंपादन घेईल वेग
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, राज्य सरकारने नाशिक व पुणे या दोन महत्त्वपूर्ण शहरांना जोडणारा 232 किलोमीटरचा सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्ग महारेलच्या माध्यमातून उभारण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या महामार्गाकरिता केंद्र व राज्य सरकारकडून प्रत्येकी 10 टक्क्यांचा निधी देण्यात येणार आहे व उरलेला निधी महारेल कॉर्पोरेशन कर्ज घेऊन उभारणार आहे. परंतु मागच्या वर्षी राज्यामध्ये सत्ताबदल झाला व त्यानंतर रेल्वे मंत्रालयाची कुठलीही मान्यता नसताना या प्रकल्पासाठी भूसंपादन सुरू केल्याचा मुद्दा समोर आला होता.
तसेच राज्य सरकारकडून या भूसंपादनाकरिता निधी मिळत नसल्यामुळे ही प्रक्रिया थांबली होती. दरम्यानच्या काळात भूसंपादन कार्यालयाकडून जमिनीची मोजणी करून दर निश्चिती देखील करण्यात आलेली आहे. परंतु राज्य सरकारने निधी उपलब्ध करून न दिल्यामुळे भूसंपादन रखडले आहे.
दुसरी समस्या म्हणजे रेल्वे मंत्रालयाने हा प्रकल्प व्यवहार्य नसल्याचे कारण देत परवानगी दिली नाही. हे सगळे सुरू असतानाच राज्यामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार सत्तेत सहभागी झाले. त्यानंतर मात्र अजित पवार यांनी हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्याच्या दृष्टिकोनातून ऑक्टोबरमध्ये नासिक, अहमदनगर आणि पुणे या तिन्ही जिल्ह्यांमधील या प्रकल्पाशी संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची एक बैठक घेतली होती
व या बैठकीनंतर त्यांनी या रेल्वेमार्गाकरिता नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून जमीन खरेदीच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश दिले होते व त्याच अनुषंगाने आता नाशिक जिल्हा प्रशासनाकडून महारेलकडे या प्रकल्पाकरिता आवश्यक भूसंपादनासाठी पहिल्या टप्प्यामध्ये 100 कोटी रुपयांचे मागणी आता नोंदवलेली आहे.
नाशिक जिल्ह्याचा विचार केला तर नाशिक व सिन्नर तालुक्यातील बावीस गावांमधील सुमारे 287 हेक्टर जमीन खरेदी करिता आवश्यक असलेले 250 कोटींच्या निधीपैकी आता शंभर कोटींची मागणी नोंदवली आहे. आतापर्यंत नासिक जिल्ह्यात 45 हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात आले असून त्याकरिता संबंधित जमीन मालकांना 59 कोटी रुपये देण्यात आलेले आहेत.जर पहिल्या टप्प्यामधील 100 कोटी रुपये मिळाले तर सिन्नर तालुक्यामध्ये आवश्यक भूसंपादनाला यामुळे वेग मिळणार आहे.
अहमदनगर जिल्हा प्रशासनाने केली शंभर कोटींची मागणी
नाशिक जिल्हा प्रशासनाप्रमाणेच नगर जिल्हा प्रशासनाने देखील आवश्यक भूसंपादनाकरिता आवश्यक निधी म्हणून पहिल्या टप्प्यात प्रत्येकी 100 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. या ठिकाणी देखील हा निधी प्राप्त होताच जमीन खरेदीची प्रक्रिया वेग घेण्याची शक्यता आहे.
अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये 245 हेक्टर जमीन खरेदी करावी लागणार असून त्याकरिता 250 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. आतापर्यंत अहमदनगर मध्ये 20 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आलेली असून त्याकरिता शेतकऱ्यांना 30 कोटी रुपये देण्यात आलेले आहेत.यामध्ये अजून एक प्रमुख अडचण अशी आहे की महारेलच्या माध्यमातून या प्रकल्पाशी संबंधित ज्या काही तांत्रिक अडचणी आहेत त्या अजून दूर करण्यात आलेल्या नाहीत.
त्यामुळे जमिनीचे संयुक्त मोजणी आणि मूल्य निश्चिती करण्याला काही अडचणी येत आहेत. परंतु आता मागणी नोंदवल्याप्रमाणे जर महारेलच्या माध्यमातून निधी दिला गेला तर नाशिक व सिन्नर तालुक्यातील भूसंपादनाला वेग येण्याची शक्यता आहे.