goverment decision
सध्या राज्यांमध्ये मराठा आरक्षणाच्या विषयी जोरदार वातावरण तयार झाले असताना राज्य सरकारने मात्र सर्व महत्त्वाचे जे काही पदे आहेत ते आता कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. एवढेच नाही तर ही पदे भरण्याचा ठेका हा नऊ कंपन्यांना देण्यात आला असून या निर्णयामुळे आरक्षणाच्या मागणीला थेट कात्री लावण्यात आली आहे की काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या निर्णयाचा फटका हा विविध परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देखील बसण्याची शक्यता आहे.
जर आपण आतापर्यंतची परिस्थिती पाहिली तर सरकारी कार्यालयांमध्ये विविध पदे हे परीक्षांच्या माध्यमातून भरली जात होती. परंतु गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने शिपाई तसेच सफाई कामगार अशा किरकोळ स्वरूपाची पदे ही कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येत होती. परंतु याही पुढे जात आता सरकारने या किरकोळ पदांव्यतिरिक्त अतिकुशल ते कुशल व अर्ध कुशल आणि अकुशल कर्मचाऱ्यांची भरती आता कंत्राटी पद्धतीने केली जाणार आहे अशी पदे भरण्याचा अधिकार नऊ कंपन्यांना देण्यात आलेला आहे.
सरकारी कार्यालयात खाजगी कंपन्यांनी नियुक्त केलेले अधिकारी व कर्मचारी करणार काम
याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे की, राज्य सरकारने थेट सरकारी कर्मचारी भरतीला पर्याय शोधला असून यानुसार आता कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीची व्यापकता वाढवली असून अधिकाऱ्यांसह आता कार्यालयातील सर्वच महत्वाची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जाणार असून ते आता कंत्राटी असणार आहेत. या भरती करिता सरकारने 6 सप्टेंबर 2023 रोजी या संबंधीचा ठेका 9 कंपन्यांना दिलेला आहे.
आतापर्यंत पाहिले तर सरकारी कार्यालयांमध्ये विविध पदांसाठीची भरती ही परीक्षांच्या माध्यमातून करण्यात येत होती. परंतु याला आता फाटा देत सरकारने कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याच्या निर्णय घेतलेला आहे. तसे पाहायला गेले तर शिपाई व सफाई कामगार सारखी पदे सहा वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येत होती व दोन कंपन्यांच्या माध्यमातून हे काम पूर्ण करण्यात येत होते.
परंतु आता दोन ऐवजी हा ठेका नऊ कंपन्यांना देण्यात आला असून शिपाई व सफाई कामगार या व्यतिरिक्त सर्वच महत्त्वाचे पदे आता कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येणार आहेत व याचा अधिकारा हा ठेका घेणाऱ्या नऊ कंपन्यांना असणार आहे. अधिकारी नियुक्त करण्यापासून तर त्यांचा पगार निश्चितीपर्यंतचा अधिकार आता कंपन्यांना असणार आहे व पगार मात्र सरकार देणार आहे. या पगारातील पंधरा टक्के कमिशन संबंधित कंपन्यांना मिळणार आहे.
याच्याही पुढे जात सर्व शासकीय, निमशासकीय तसेच महामंडळ व स्थानिक स्वराज्य संस्था या सर्व आस्थापना विभागामध्ये लागणारे कर्मचारी याच कंपन्यांकडून घेणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. यामध्ये जवळजवळ दीडशे पेक्षा जास्तीची पदे निश्चित करण्यात आली असून हजारो कर्मचाऱ्यांची भरती या माध्यमातून होणार आहे.
यामध्ये इंजिनियर, व्यवस्थापक संशोधक, अधीक्षक तसेच प्रकल्प समन्वयक, सल्लागार आणि ग्रंथपाल अशा प्रकारचे पदे असणार आहेत. त्यामुळे आता सरकारी कार्यालयांमध्ये अधिकाऱ्यापासून ते शिपायापर्यंत सर्वच कंत्राटी पदे असणार आहेत.
या कंपन्यांना मिळाला आहे भरतीचा ठेका
राज्य सरकारने कंत्राटी पद्धतीचे भरती करण्याचा निर्णय घेतला असून नऊ कंपन्यांना या भरतीचा ठेका देण्यात आलेला आहे व त्या कंपन्या म्हणजे…
सी.एम.एस. आयटी, सी.एस.सी.ई. गव्हर्नन्स, इनोनेव आयटी, क्रिस्टल इंडग्रेटेड, एस 2 इन्फोटेक, सैनिक इंटेलिजन्स, सिंग इंटेलिजन्स, उर्मिला इंटरनॅशनल आणि एक्सेंट टेक या नऊ कंपन्यांना या भरतीचा ठेका देण्यात आलेला आहे.