Maharashtra News
Maharashtra News : कष्टकरी वर्गापासून मध्यमवर्गीयांपर्यंतच्या ठेवीदारांच्या पतसंस्थांमधील ठेवींना आता विम्याचे संरक्षण मिळणार आहे. पतसंस्थेच्या ठेवींना संरक्षण देण्याचा प्रस्ताव सहकार विभागाने राज्य सरकारकडे पाठविला असून, उद्याच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीसमोर मंजुरीसाठी जात आहे,
अशी मााहती सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी दिली. पुणे येथे सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांच्याशी माजी आ.विजय औटी यांनी राज्यातील पतसंस्थेमधील ठेवींना विमा संरक्षण द्यावी, अशी मागणी करत विविध विषयांवर दोन तास चर्चा केली त्यावेळी ते बोलत होते.
औटी म्हणाले, राज्यात २० हजारांच्या आसपास विविध प्रकारच्या सहकारी पतसंस्था आहेत. सर्वसामान्यांपासून मजुरांपर्यंत लाखो ठेवीदार अशा पतसंस्थांमध्ये गुंतवणूक करतात, आलेल्या ठेवींवर कर्जवाटप करण्यात येते मात्र एखाद्या पतसंस्थेच्या चौकशीमुळे इतर पतसंस्थांना अडचण होते.
ठेवीदार गोंधळून इतर पतसंस्थेंमधील ठेवी काढत स्वत:चे नुकसान करून घेतात. ठेवीवरच कर्जवाटप पतसंस्थेने केले आसल्याने एकदम ठेवी वाटप करता येत नाही यामुळे संस्था अडचणीत येत आहेत. या सर्व बाबींवर आयुक्त कवडे यांच्याशी चर्चा करत याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली.
आयुक्त कवडे यांनी याबाबत माहिती देत राज्य सरकारकडे हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असुन राज्य मंत्रीमंडळात यांस मंजुरी मिळणार आसल्याची माहीती दिली. दरम्यान माजी आमदार औटी म्हणाले की,
पतसंस्थांनी कर्जवाटप करताना फक्त इतर पतसंस्थेच्या ना हरकत दाखल्यावर कर्ज वाटप करू नये. राष्ट्रीयकृत बँक,नागरी बँका यांचाही ना हरकत दाखला पाहुन काळजीपूर्वक कर्जपुरवठा करावा. ठेवीदारांनी घाबरून जाऊन ठेवी काढु नयेत ज्यांनी ठेवी काढल्या आहेत,
त्यांनी त्या परत ठेवाव्यात संस्था बंद पडली तर कर्जवसुली करता येणार नाही. यामुळे ठेवी कदापी मिळणार नाही.