old pension scheme
Old Pension Scheme:- जुना पेन्शन योजना लागू करण्यासंबंधी कर्मचार्‍यांच्या अनेक दिवसापासून मागणी होती व यासंबंधी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग पत्करला होता व जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंबंधी कर्मचारी संघटना आक्रमक झालेल्या होत्या.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आता एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार शासन सेवेत एक नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला.
त्यामुळे आता शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम 1982, महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण 1984 आणि सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी आणि अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय देण्यात येत आहे. नेमका कर्मचाऱ्यांना हा लाभ कसा मिळणार? याबाबतची माहिती आपण या लेखात घेऊ.
कर्मचाऱ्यांना नेमका हा लाभ कसा मिळणार?
यामध्ये संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी यांनी जुनी निवृत्ती वेतन आणि अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा हा पर्याय शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत देणे बंधनकारक राहणार असून या कालावधीत जे शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाही त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू राहणार आहे.
अशा परिस्थितीमध्ये अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी प्रथम दिलेला पर्याय हा अंतिम राहणार आहे. तसेच जुनी निवृत्तीवेतन आणि अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्ती प्राधिकार्‍याकडे सादर करणे गरजेचे आहे. हे कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन आणि अनुषंगिक नियम लागू व्हायला पात्र असेल किंवा झाला तर तशा पद्धतीचे कार्यालयीन ज्ञापन संबंधित नियुक्ती प्राधिकार्‍याने पर्याय प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत द्यावे.
एवढेच नाही तर संबंधित कर्मचारी आणि अधिकारी यांचे नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन म्हणजेच एनपीएस योजनेचे खाते तात्काळ बंद केले जाणारा असून जे अधिकारी व कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे खाते उघडण्यात येईल आणि सदर खात्यात नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील त्यांच्या हिश्याची रक्कम व्याजासहित जमा करण्यात येणार आहे.
तसेच जुनी निवृत्तीवेतन आणि अनुषंगिक नियम हा पर्याय स्वीकारणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील राज्य शासनाच्या हिश्याची रक्कम व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्यात येणार आहे.
काय आहेत जुन्या पेन्शन योजनेचे फायदे?
यामध्ये सरकार 2004 च्या आधी सरकारी नोकरीमध्ये असलेल्या कर्मचाऱ्यांना एक निश्चित निवृत्तीवेतन देत होते. हे निवृत्तीवेतन कर्मचारी जेव्हा निवृत्त झाला तेव्हा त्याचा पगार किती होता? यावर अवलंबून होते. तसेच या योजनेनुसार निवृत्त झालेल्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर त्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला देखील पेन्शन मिळत होती.
जुन्या पेन्शन योजना नुसार निवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्याला जितका पगार होता त्याचा निम्मा पगार त्या कर्मचाऱ्याला पेन्शन म्हणून मिळत होता. तसेच त्या कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला ही पेन्शन दिली जात होती व त्या पेन्शनमध्ये कुठल्याही प्रकारची कपात देखील केली जात नव्हती.
या जुन्या पेन्शन योजनेनुसार कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर त्या कर्मचाऱ्याला मेडिकल भत्ता आणि मेडिकल बिल रेम्बार्समेंटची सुविधा दिली जात होती. एवढेच नाही तर या योजनेच्या अंतर्गत कर्मचाऱ्याला वीस लाख रुपयांपर्यंतची ग्रॅच्युएटी देखील मिळत होती.