Maharashtra News
Maharashtra News : राज्य शासनाच्या नोकरभरतीसाठी ३१ ऑक्टोबर २००५ पूर्वी जाहिरात दिलेल्या, पण १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी घेतला.
सरकारने असा निर्णय घेतानाच अशा कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेसाठी सेवानिवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण व भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) नियम तरतुदी लागू करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना होकार तथा नकार देण्याचा पर्याय देतानाच सहा महिन्यांचा कालावधी दिला आहे.
याचा फायदा राज्य शासनाच्या सेवेतील साडेचार हजार कर्मचाऱ्यांना, तर शासकीय-निमशासकीय अशा एकूण २६ हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.
राज्य सरकारने १ नोव्हेंबर २००५ पासून आपल्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र, ३१ ऑक्टोबर २००५ पूर्वी शासकीय भरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केलेल्या,
पण १ नोव्हेंबर २००५ नंतर राज्य शासनाच्या सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारने नवी पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र या निर्णयाविरोधात कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेत राज्य शासनाने नोकरभरतीसाठी जाहिरात काढली
तेव्हा त्यात जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळेल, असे नमूद केले होते हा मुद्दा न्यायालयात मांडला. सोबतच अधिकारी-कर्मचारी संघटनाही यासंदर्भात सरकारकडे पाठपुरावा करत होत्या. अखेर न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर त्यानुसारच मंत्रिमंडळ बैठकीत जुन्या पेन्शनचा पर्याय सरकारने अधिकारी-कर्मचाऱ्यांपुढे मांडला आहे.
नवी किंवा जुनी पेन्शन स्वीकारण्याचे कर्मचाऱ्यांना स्वातंत्र्य
जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी शासन निर्णय प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत आपला निर्णय कळवायचा आहे. जे अधिकारी तथा कर्मचारी ६ महिन्यांच्या कालावधीत यासंदर्भातील पर्याय देणार नाहीत, त्यांना जुनी पेन्शन लागू होणार नाही.
नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे यासंदर्भातील पर्याय सादर करायचा आहे, त्यानंतर त्यात बदल होणार नाही. जे अधिकारी व कर्मचारी जुनी निवृत्तीवेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे खाते उघडले जाईल. त्यानुसार नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह जमा केली जाईल.
मंत्रालयातील लिपिकांना पाच हजारांचा ठोक भत्ता
मंत्रालयातील कामकाजाचे विशिष्ट स्वरूप लक्षात घेता मंत्रालयीन लिपिक-टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे ११ कोटींहून अधिक खर्चास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
मंत्रालयातल्या सर्व प्रशासकीय विभागांमध्ये लिपिक-टंकलेखकांची संख्या १८९१ इतकी असून त्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. दरम्यान, मंत्रालयात नव्याने लिपिक-टंकलेखक पदावर रुजू झालेले कर्मचारी अपुरी आणि महागडी निवास व्यवस्था,
जिकिरीचा प्रवास, बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रात तसेच जवळच्या उपनगरात भाडेतत्त्वावर घरे उपलब्ध न होणे या कारणांमुळे अल्पावधीत राज्यातील इतर भागांत सेवा सोडून जाण्याचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.