Property Knowledge : देशात मोठ्या प्रमाणात खरेदी विक्रीचे व्यवहार होतात. अशा वेळी 100 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता असल्यास ती लिखित स्वरूपात असते ज्याला रजिस्ट्री म्हणतात.
घर, दुकान, प्लॉट किंवा शेतजमिनीच्या नोंदणीसाठी सरकारला शुल्क भरावे लागते. परंतु, अनेक लोक अजूनही मालमत्तेच्या विक्रेत्याशी संपत्तीचा पूर्ण देयक करार करून मालमत्ता खरेदी करत आहेत.
असे करण्यामागे दोन कारणे आहेत. काही ठिकाणी, सरकार रजिस्ट्री बंद करते, जिथे मालमत्ता पूर्ण देय करारावर हस्तांतरित केली जाते. दुसरे म्हणजे, बरेच लोक नोंदणी शुल्क वाचवण्यासाठी याचा अवलंब करतात.
रजिस्ट्री न करता केवळ पूर्ण देयकाच्या करारावर मालमत्ता खरेदी करणे फायदेशीर आहे का?
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे वकील सुधीर सहारन म्हणतात की पूर्ण देयकाचा करार करून मालमत्ता खरेदी करणे हा अजिबात वाजवी करार नाही. जर तुम्हाला तुमचा मेहनतीचा पैसा मालमत्तेत गुंतवायचा असेल तर तुम्ही नेहमी अशी मालमत्ता खरेदी करावी जी नोंदणी करता येईल. आणि मुद्रांक शुल्क वाचवण्यासाठी पूर्ण पेमेंट करार किंवा इच्छापत्र यासारख्या पद्धतींचा अवलंब करणे नेहमीच टाळले पाहिजे.
पूर्ण देय करार म्हणजे फक्त मनःशांती
पूर्ण देयक करार केवळ दोन लोकांमधील विश्वास आणि नातेसंबंधांवर आधारित आहे. पूर्ण देयक करारावर मालमत्ता खरेदी करणे हे फक्त स्वतःला दिलासा देण्यासाठी आहे. पॉवर ऑफ अॅटर्नी किंवा पूर्ण पेमेंट करार तुम्हाला कोणत्याही मालमत्तेची कायदेशीर मालकी देत नाही.
अशी प्रकरणे येणार्‍या दिवसांत येत राहतात, ज्यात कोणीतरी पूर्ण देयकाचा करार करून मालमत्तेचा ताबा घेतला. काही काळानंतर ज्या व्यक्तीने मालमत्ता विकली त्याने त्या मालमत्तेवर दावा केला.
इतकेच नव्हे तर अनेक वेळा मालमत्ता विकणाऱ्याच्या मृत्यूनंतर केवळ त्याची मुले किंवा जवळचे नातेवाईकच अशा मालमत्तेवर आपला दावा व्यक्त करतात. अशा परिस्थितीत, ज्या व्यक्तीला पूर्ण पेमेंट करार मिळतो तो पैसे गुंतवून अडचणीत येतो.
पूर्ण देय करार हा शीर्षकाचा दस्तऐवज नाही. दोन्हीपैकी मालमत्तेचे फेरफार, म्हणजेच फाइलिंग नाकारले जात नाही. अशी प्रकरणे न्यायालयात नेहमीच कमकुवत असतात आणि नोंदणीशिवाय आपण मालमत्तेवर आपले मालकी हक्क सादर करू शकत नाही. संपत्ती तुमच्या हाताबाहेर जाण्याचा धोका जास्त आहे.
संपूर्ण पेमेंट करारासह नोंदणी करता येते का?
अधिवक्ता सुधीर सहारन म्हणतात की संपूर्ण पेमेंट कराराच्या आधारे नोंदणी करता येते. खरेदीदार आणि विक्रेता यांच्यात कोणताही वाद नसल्यास, नोंदणी सहजपणे केली जाते. जर आपण हरियाणाबद्दल बोललो, तर संपूर्ण पेमेंट करारानंतर, मालमत्तेच्या विक्रेत्याने रजिस्ट्री करण्यास नकार दिल्यास, न्यायालयाचा दरवाजा गाठला जाऊ शकतो आणि करार पूर्ण होऊ शकतो. मात्र, त्यासाठी काही अटी पूर्ण कराव्या लागतील.
पूर्ण देय करार विहित स्टॅम्प पेपरवर असावा. त्यावर खरेदीदार आणि विक्रेता या दोघांची स्वाक्षरी तसेच साक्षीदारांच्या स्वाक्षऱ्या असाव्यात. तसेच, 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्तेचे पेमेंट चेक किंवा बँक ट्रान्सफरद्वारे केले जावे.
सहारनचे म्हणणे आहे की जर संपूर्ण पेमेंट कराराने वरील अटी पूर्ण केल्या तर खरेदीदाराचा दावा अधिक मजबूत होतो आणि विक्रेत्याला न्यायालयाद्वारे नोंदणी करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते.