Pune Nashik Railway : नाशिक आणि नगर जिल्ह्यांत या प्रकल्पाला जमिनी देण्यास स्थानिकांनी सुरुवातीला विरोध केल्याने भूसंपादनाची प्रक्रिया रखडली होती. तसेच गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात मध्य रेल्वेने या प्रकल्पाला परवानगी न दिल्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता.
त्यानंतर हा रेल्वेमार्ग होणार की नाही, याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली होती. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फेब्रुवारी महिन्यात रेल्वे मंत्रालयाशी चर्चा करून समस्या सोडवल्या आहेत. तसेच नाशिक-पुणे महामार्गालगत औद्योगिक महामार्गाची घोषणा करण्यात आली आहे.
मात्र आता धक्कादायक अशे माहिती समोर आली आहे कारण पुणे- नाशिक द्रुतगती रेल्वेमार्गांच्या भूसंपादनासाठी रेल्वे मंत्रालयाकडून आवश्यक निधी मिळत नसल्याने पुणे, नगर आणि नाशिक या तिन्ही जिल्ह्यांतील भूसंपादनाची कामे रखडली आहेत.
पुणे जिल्ह्यात प्रकल्पासाठी आवश्यक जागा थेट खरेदीने संपादित करण्यास सुरुवात करण्यात आली होती. नगर आणि नाशिक जिल्ह्यांपेक्षा पुण्याने भूसंपादनात आघाडी घेतली होती. मात्र, निधी मिळत नसल्याने भूसंपादन थांबविण्यात आले आहे.
पुणे-नाशिक द्रुतगती रेल्वेमार्गासाठी पुणे, नगर आणि नाशिक जिल्ह्यांतील १४७० हेक्टर जमिनीपैकी पुणे जिल्ह्यातील हवेली, खेड, आंबेगाव आणि जुन्नर या तालुक्यामधील ५७५ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन केले जाणार आहे. ही प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर त्याबाबतची कार्यवाही सुरू करण्यात आली. राज्य शासनाच्या निधीतून भूसंपादन करण्यात आले.
यापुढील भूसंपादनासाठी रेल्वे प्रशासनाकडे निधीची मागणी केली आहे. मात्र, अद्याप निधी प्राप्त झाला नसल्याने भूसंपादन थांबविण्यात आले आहे. पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी पुणे जिल्ह्यातील हवेली, खेड, आंबेगाव आणि जुन्नर उपविभागीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या अधिकाऱ्यांनी आवश्यक जमीन मोजणी केली असून, शोध अहवालही तयार केला आहे. या प्रकल्पांतर्गत दोन मार्ग तयार करण्यात येणार असून, पुणे-नाशिक अंतर दोन तासांवर येणार आहे.
प्रकल्पाला होणारा विरोध लक्षात घेऊन थेट खरेदीने भूसंपादन करण्याचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने तयार केला आहे.. तसेच भूसंपादनासाठी आवश्यक १२०० ते १५०० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी जिल्हा प्रशासनाने रेल्वे मंत्रालयाकडे केली आहे. मात्र, अद्याप निधी प्राप्त झालेला नाही.
प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये
■ रेल्वेचा वेग २०० किलोमीटर प्रति तास
■ बोगदे १८
■ उड्डाणपूल ४१
■ भुयारी मार्ग १२८
■ विद्युतीकरणासह एकाच वेळी दुहेरी रेल्वेमार्गाचे काम
■६० टक्के वित्तीय संस्था, राज्य सरकार आणि रेल्वे प्रत्येकी २० टक्के खर्चाचा वाटा
