pune ring road update
Pune Ring Road:- पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहराच्या वाहतूक कोंडी सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून रिंगरोडचे काम हाती घेण्यात आलेले आहे व याकरिता महामंडळाच्या माध्यमातून 172 किलोमीटर लांबीचा आणि 110 मीटर रिंग रोडचे काम हाती घेण्यात आलेले आहे.
याकरिता आवश्यक भूसंपादनासाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून जिल्हा प्रशासनाला 1000 कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. परंतु तरीदेखील या भूसंपादनाच्या बाबतीत काही ठिकाणी जमीन मालकांचा विरोध असल्याचे दिसून येत आहे व त्यामुळे आता जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती समोर आलेली आहे.
भूसंपादनासाठीची मुदतवाढ संपली
याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे की, एमएसआरडीसीच्या रिंग रोडच्या पश्चिम भागातील गावांमधून आवश्यक भूसंपादन सुरू करण्यात आलेले असून स्थानिकांना नोटीसा पाठवून 21 ऑगस्टपर्यंत संबंधित भूसंपादनासाठी संमतीपत्रे देण्याबाबत प्रशासनाकडून आवाहन करण्यात आलेले होते.
परंतु तरीदेखील हवेली तसेच मुळशी व मावळ तालुक्यातील तेरा गावातील नागरिकांनी अजून पर्यंत संमतीपत्र दिलेली नाहीत व परिणामी आवश्यक भूसंपादनाला वेळ लागत असल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून आता सक्तीने भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत सोमवारी याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ तसेच भूसंपादन अधिकारी व प्रांत अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन आढावा घेतला व त्यामुळे पोलिसांच्या हस्तक्षेपामुळे सक्तीने भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या रिंगरोडच्या आवश्यक भूसंपादनासाठी 1000 कोटींचा निधी राज्य सरकारने उपलब्ध करून दिला व त्यानुसार पश्चिम मार्गावरील भूसंपादनाकरिता 5 जुलैपासून यामध्ये बाधित असलेल्यांना नोटीसा पाठवण्यात आलेल्या होत्या व 30 जुलै शेवटची मुदत होती.
परंतु गावातील स्थानिकांच्या मूल्यांकनाबाबत काही तक्रारी दाखल केल्या होत्या व या तक्रारींचा निपटारा करण्याकरिता 21 ऑगस्टपर्यंत संमती पत्र सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते व एवढेच नाही तर मुदतीमध्ये जे बाधित संमती पत्र देतील त्यांना 25 टक्के अधिक मोबदला देण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आलेला आहे.
परंतु तरीदेखील पश्चिम मार्गावरील मावळ तालुक्यातून सहा तसेच मुळशी तालुक्यातील तीन व हवेली तालुक्यातील चार अशा तेरा गावातील स्थानिकांनी मुदत संपली तरी देखील अजून पर्यंत संमतीपत्र दिलेले नसल्यामुळे आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून स्थानिकांना नोटीस पाठवून सक्तीने भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांनी दिली.
संमतीपत्रांना या कारणांमुळे लागला वेळ
या भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये स्थानिकांना मूल्यांकन प्रक्रियेबाबत काही आक्षेप होते व त्या आक्षेपांवर अजून देखील कार्यवाही झाली नसून केवळ मुदतवाढ देण्यात आली आहे व त्याबाबत नाराजी आहे. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे बाधितांना नोटीस पाठवल्यानंतर काही ठिकाणी सामायिक क्षेत्र असल्यामुळे परस्परांमध्ये काही गोष्टींविषयी वाद तसेच मृत्यू नोंद,
वारस नोंद व त्या कागदपत्रांची उपलब्धता, तसेच सातबारावर ज्या व्यक्तीचे नाव आहे ते दुसऱ्या गावी राहत असल्यामुळे देखील वेळ लागत आहे. तसेच जागा आणि जागेचे क्षेत्रफळावरून देखील काही ठिकाणी कौटुंबिक वाद आहेत व काही ठिकाणी काही क्षेत्राचे कागदपत्रे फेरफार झालेले नसल्यामुळे देखील संमतीपत्र रखडले आहेत.
या गावांनी अजून पर्यंत संमतीपत्र दिले नाहीत
1- हवेली तालुका– खामगाव, मांडवी, मोरलेवाडी आणि थोपटेवाडी
2- मुळशी तालुका–जवळ, अंबडवेट आणि केमसेवाडी
3- मावळ तालुका– उर्से,पांदली,बेबेडहोल, धामणे, पाचाने आणि चांदखेड