siling laws
भारतामध्ये प्रत्येक गोष्टीच्या बाबतीत कायदे असून तुम्हाला कुठलीही गोष्ट करताना ती कायद्याच्या चौकटीतच राहून करावी लागते. जर कायद्याच्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन तुम्ही काही गोष्टी केल्या तर तो कायदेशीर गुन्हा मानला जातो. अशा पद्धतीचे कायदे हे प्रत्येक गोष्टीसाठी असून त्याला प्रॉपर्टी किंवा शेती देखील अपवाद नाही.
आपण महाराष्ट्राचा किंवा भारताचा एकंदरीत विचार केला तर भारत हा कृषीप्रधान देश आहे व गावाकडे आपण गेलो तर प्रत्येक शेतकऱ्याच्या नावाने थोडा बहुत तरी शेत जमिनीचा तुकडा हा त्याच्या नावावर असतो. यामध्ये आपल्याला अल्पभूधारक, अत्यल्पभूधारक आणि या व्यतिरिक्त जास्तीत जास्त जमीन नावावर असलेले शेतकरी देखील दिसून येतात.
परंतू आपल्याला माहित आहे का की महाराष्ट्र मध्ये तुम्ही तुमच्या नावावर जास्तीत जास्त किती जमीन करू शकतात किंवा तुमच्या नावावर जास्त किती जमीन असू शकते? हे देखील कायद्याच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाचे आहे. कारण याबाबत देखील काही मर्यादा घालून देण्यात आलेले आहेत. या मर्यादेच्या आत तुमच्या नावावर जमीन असेल तर ती कायदेशीर दृष्ट्या योग्य समजले जाते. त्यामुळे याबाबतीत नेमके काय नियम आहेत किंवा काय कायदा आहे? याबाबतची माहिती आपण या लेखात घेऊ.
याबाबत काय महत्त्व आहे सिलिंग कायद्याचे?
सिलिंग कायद्याच्या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये एका व्यक्तीच्या नावावर कमाल किती जमीन असणे गरजेचे आहे याबाबतच्या मर्यादा ठरवून दिलेल्या आहेत. या कायद्याची जी काही मर्यादा आहे त्यापेक्षा जर जास्तीची जमीन कोणाकडे असेल तर अशी जमीन ही सरकारच्या माध्यमातून संपादित केली जाऊ शकते व तिचे वाटप भूमिहीन व्यक्तींना केले जाऊ शकते.
याच कायद्याला सिलिंग कायदा असे देखील म्हटले जाते. या संबंधीची महत्त्वपूर्ण माहिती बीबीसीच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे. आपण सिलिंग कायद्याचा विचार केला तर महाराष्ट्र मध्ये जर जमीन बागायत असेल किंवा तुमच्या नावावर जी शेती आहे
तिच्यामध्ये बाराही महिने पाणीपुरवठ्याची सोय असेल तर तुम्हाला च्या नावावर जास्तीत जास्त 18 एकर जमीन ठेवता येऊ शकते. तसेच तुम्ही त्या शेतामध्ये भात अर्थात थानाचे उत्पादन घेत असाल आणि ती जमीन जर हंगामी बागायती असेल तर अशी जमीन तुमच्या नावावर कमाल 36 एकर इतकी ठेवता येऊ शकते.
परंतु या व्यतिरिक्त 12 महिने शेतीला पाणीपुरवठा नाही आणि वर्षातून एका पिकाला हमखास पाणीपुरवठ्याची खात्री किंवा शक्यता असेल तर अशी शेतजमीन तुम्ही 27 एकर पर्यंत तुमच्या नावावर ठेवू शकतात. तसेच कोरडवाहू जमीन असेल तर 54 एकरची मर्यादा आहे. म्हणजेच यानुसार जर आपण पाहिले तर तुम्ही महाराष्ट्रमध्ये कमाल 54 एकर मर्यादेपर्यंत कोरडवाहू जमिनीचे क्षेत्र तुमच्या नावावर ठेवू शकतात.