वडिलोपार्जित संपत्तीवर मुलींचा हक्क किती असतो? काय सांगतो या बाबतीत कायदा? वाचा ए टू झेड माहिती

मालमत्तेच्या संदर्भात अनेक प्रकारचे वाद उद्भवतात. बऱ्याचदा वाद हे दोन भावांमध्ये असतात. प्रॉपर्टी च्या वाटणी संदर्भात असो किंवा इतर अनेक प्रॉपर्टीच्या मुद्द्याला धरून असे वाद उद्भवतात व कधीकधी हे वाद विकोपाला जाऊन कोर्टाच्या दारात देखील जातात. वास्तविक पाहता मालमत्तेच्या वाटपा संदर्भात अनेक कायदे असून या मुद्द्याला अनेक कायदेशीर आधार देखील आहेत.

तसेच यामध्ये वडिलोपार्जित मिळकत व स्वकष्टार्जीत मिळकत असा देखील फरक पडत असतो. या दृष्टिकोनातून दुसरा मुद्दा समोर येतो तो म्हणजे वडिलोपार्जित मिळकतीमध्ये मुलींना देखील मुलांप्रमाणे समान हक्क मिळतो का? याबाबतीत देखील अनेकदा प्रश्न उद्भवतो. त्यामुळे या लेखात आपण याविषयीच्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी समजून घेणार आहोत.

 वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलींना मुलांच्या बरोबरीने हक्क मिळतो का?

हिंदू वारसा कायदा 1956 मध्ये केंद्र सरकारने 2005 मध्ये काही दुरुस्त केल्या. केलेल्या या दुरुस्त्यांच्या आधारे वडिलोपार्जित मिळकतीमध्ये मुलींना देखील मुलांप्रमाणे सारखा हक्क म्हणजे समान हक्क मिळावा याकरिता कलम सहा च्या अंतर्गत काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले.

त्यानंतर हे जे फेरबदल करण्यात आले त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी  9 सप्टेंबर 2005 ही तारीख निश्चित करण्यात आलेली होती. परंतु यामध्ये ज्या काही दुरुस्त्या करण्यात आलेला होत्या त्यांचे अंमलबजावणी ही पूर्वलक्षी प्रभावाने करावी की 9 सप्टेंबर 2005 पासून करावी याबाबतीत बराच गोंधळ झाला.

याप्रसंगी अनेक न्यायालयांचे देखील परस्परविरोधी निकाल आले. शेवटी अशा पद्धतीचे सर्व प्रकरणे सुप्रीम कोर्टाच्या त्रीसदस्य खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी घेण्यात आल्या व या खंडपीठाने एकमताने निकाल देऊन वडिलोपार्जित मिळकतीमध्ये मुलींना समान हक्क आहे यावर शिक्का मोर्तब  केले. त्यामुळे यामध्ये करण्यात आलेली जी काही दुरुस्ती होती ती पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू असल्याचे मान्य करण्यात आले.

 दुरुस्तीपूर्वी कशी होती स्थिती?

ही दुरुस्ती होण्याअगोदर जर आपण महाराष्ट्राचा विचार केला तर हिंदू वारसा कायद्याच्या मध्ये कलम 29 अ घालण्यात आलेले होते व त्यानुसार 1994 पूर्वी लग्न झालेल्या मुलींना वडिलोपार्जित संपत्ती मध्ये हक्क मिळत नव्हता. परंतु 2005 मध्ये जी दुरुस्ती करण्यात आली त्यामुळे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला त्यामुळे कलम 29 अ हे निष्प्रभ ठरले म्हणजे त्याचा प्रभाव कमी झाला. त्यामुळे वरील निकालामुळे मुलींचा जन्म किंवा लग्न कधी झाले असले तरी देखील त्यांना वडिलोपार्जित मिळकतीमध्ये समान अधिकार असणार आहे.

  सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलेल्या काही महत्त्वाच्या बाबी

मुलींच्या बाबतीत पाहिले तर मिळकतिच्या हक्का संदर्भात आजवर जो काही भेदभाव केला गेला तो चुकीचा होता. मुलगा हा लग्न होईपर्यंतच आई-वडिलांचा मुलगा असतो पण मुलगी ही आयुष्यभर मुलगीच राहते असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने यामध्ये नमूद केले आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने कोपार्सनरी मिळकत म्हणजे नेमके काय? वाटप म्हणजे काय? याबाबत कोर्टाने  121 पानी निकाल पत्रामध्ये उहापोह केलेला आहे.

त्यानुसार हिंदू वारसा कायद्याच्या कलम सहा अन्वये मुलांसारखे आता मुली देखील त्यांचा जन्म 2005 च्या आधी किंवा नंतर झाला असला तरी आता कोपार्सनर म्हणजे सह हिस्सेदार होतील. तसेच दुरुस्त कलम 6(5) प्रमाणे २० डिसेंबर 2004 पूर्वी जर एखादी मिळकत खरेदी, गहाण, बक्षीस पत्र, हक्क सोडपत्र, मृत्युपत्र इत्यादी दस्ताने कायदेशीरपणे किंवा रजिस्टर वाटप पत्राने किंवा कोर्टाच्या हुकूमनाम्याने रूपांतरित किंवा तब्दील झाली असेल तर मात्र अशा मिळकतीमध्ये मुलींना समान हक्क राहणार नाही.

तोंडी वाटप पत्र यामध्ये वैध धरले जाणार नाही. फक्त एखाद्या अपवादात्मक परिस्थितीमध्येच तोंडी वाटप पत्र झाले असेल तर ते सिद्ध करण्यासाठी सरकारी कागदपत्रांचा पुरावा देणे गरजेचे असेल आणि लेखी वाटप पत्राप्रमाणेच त्याची अंमलबजावणी झाली असेल तेथेच तोंडी वाटप पत्र ग्राह्य धरले जाईल.

तसेच यातील कलम सहा मधील नोशनल पार्टिशन हे काही खरोखर पार्टिशन होतं नसल्याने आणि त्यामुळे कोपार्सनरी संपुष्टात येत नाही व वाटपाच्या दाव्यामध्ये जरी प्राथमिक हुकूमनामा झाला असेल तरी अंतिम हुकूमनामामध्ये मुलींना मुलांप्रमाणे समान हक्क मिळण्याचा अधिकार राहील.

वरील निकाल जरी आपण वाचला तरी तो फक्त वडिलोपार्जित मिळकतींसाठीच लागू आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. स्वकष्टार्जित मिळकतींसाठी हा निकाल लागू नाही हे कायम लक्षात घेणे गरजेचे आहे.