‘मॅडम कमिशनर’ मध्ये अजित पवारांवर धक्कादायक गौप्यस्फोट ! भूखंड प्रकरणात अडचणी वाढणार ???

Maharashtra News : पुणे शहराच्या मध्यवर्ती भागातील येरवड्यात पोलिसांसाठी तीन एकरचा भूखंड राखीव होता. हा भूखंड टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यामध्ये आरोप आणि अटक झालेल्या ‘डीबी रिअॅल्टी’ या कंपनीचा मॅनेजिंग डायरेक्टर शाहीद बलवा यांच्या कंपनीला पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपवर विकसित करण्यासाठी द्या, असे पुणे जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्र्यांनी सांगितले होते,

असा ‘मॅडम कमिशनर’ या पुस्तकात धक्कादायक गौप्यस्फोट करत तत्कालीन पुणे शहर पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांनी मंत्री ‘दादा’ असा उल्लेख करत राज्याचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री तथा नुकतेच पुण्याचे पालकमंत्रीपदी आलेले अजित पवार यांच्यावर थेट आरोप केले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात अजितदादा अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मीरा बोरवणकर यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे थेट नाव घेणे टाळले आहे. फक्त मंत्री ‘दादा’ असा उल्लेख केला आहे; परंतु २०१० साली पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदी अजित पवार हेच होते. त्यामुळे त्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

या तीन एकर जागेवर पोलिसांचे कार्यालय होणार होते, असा उल्लेख ‘मॅडम कमिशनर’ या पुस्तकात केलेला आहे. पॅन मॅकमिलन पब्लिशिंग हाऊसने हे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित केले आहे. त्यातील ‘द मिनिस्टर’ या प्रकरणात वरील आरोप केले आहेत. ‘मॅडम कमिशनर’ या पुस्तकात मीरा बोरवणकर यांनी म्हटले की, पुणे शहर पोलीस आयुक्तपदाचा मी कार्यभार स्वीकारल्यानंतर २०१० साली एके दिवशी मला तत्कालीन विभागीय आयुक्तांचा फोन आला.

पुण्याच्या पालकमंत्र्यांना येरवडा पोलीस स्टेशनच्या जमिनीसंदर्भात तुमच्याशी बोलायचे आहे, एकदा त्यांना भेटा, असे त्यांनी सांगितले. मग विभागीय आयुक्त कार्यालयातच पालकमंत्र्यांची भेट घेतली. तेव्हा त्यांच्या टेबलवर येरवडा पोलीस स्थानकाचा नकाशादेखील होता. हा नकाशा त्यांनी दाखवत या जागेचा लिलाव झाला असून जमीन हस्तांतराची प्रक्रिया पार पाडावी, असे मला सांगितले;

परंतु येरवडा हा पुणे शहराचा मध्यवर्ती भाग आहे. पोलिसांचे कार्यालय आणि पोलीस वसाहतीसाठी या जागेची खूपच गरज आहे, असे मी तेव्हा पालकमंत्र्यांना सांगितले होते; परंतु, माझे त्यांनी ऐकले नाही. जमीन हस्तांतराची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आग्रह धरला, असाही उल्लेख पुस्तकात केला आहे.

अजित पवारांनी केले सर्व आरोपांचे खंडन

तत्कालीन पुणे शहर पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांनी केलेल्या सर्व आरोपांचे खंडन करत पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार म्हणाले, अशा प्रकारच्या कोणत्याही जमिनीचा लिलाव करण्याचे अधिकार पालकमंत्र्यांना नसतात. तर राज्याचे महसूल विभाग यांना आहेत. अशा प्रकारची प्रकरणे महसूल विभागाकडे प्रथम जातात.

त्यानंतर मंत्रिमंडळ त्यावर अंतिम निर्णय घेत असते. सध्याच्या रेडीरेकनर दरानुसार राज्य मंत्रिमंडळ त्या जमिनीची किंमत ठरवत असते. त्यानंतर जो काही निर्णय आहे तो घेतला जातो. मीरा बोरवणकर करत असलेल्या आरोपात किंवा या प्रकरणात माझा कोणताही संबंध नाही, असे अजित पवार यांनी सांगितले.