Maharashtra News
Maharashtra News : सरकारने बाह्य यंत्रणेकडून राज्यातील शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी भरण्याचा शासन निर्णय ६ सप्टेंबर २०२३ रोजी घेतला आहे. राज्यातील शिक्षण विभागात सुमारे एक लाख पदे रिक्त आहेत.
२०१२ पासून पदभरती झालेली नाही. २८ ऑगस्ट २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयाने संच मान्यतेचे निकष बदलून शासनाने यापूर्वीच राज्यातील शिक्षक पदांची संख्या कमी केलेली आहे.
त्याचाच परिणाम म्हणून शिक्षक अतिरिक्त होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. आज राज्यांमध्ये सहा लाखापेक्षा जास्त डीएड, बीएड पदवीधारक तरुण बेरोजगार आहेत.
शासकीय डीएड बीएड कॉलेजेस ओस पडलेली आहेत. वेळोवेळी पक्षांची सरकारे बदलली पण भरती झालेली नाही. शिक्षण विभागात मोठी भरती होणार म्हणून टीईटी परीक्षा घेण्यात आली.
अभियोग्यता चाचणी घेण्यात आली. विविध परीक्षांच्या नावाखाली कोट्यावधी रुपये परीक्षा फी म्हणून जमा करण्यात आलेले आहेत. परंतु भरती करण्यात आलेली नाही. शिक्षण विभाग वारंवार भरती करणार अशी घोषणा करतो परंतु प्रत्यक्षात भरती होत नाही.
आणि आता भरती करताना मानधनावर भरती करण्याचा निर्णय घेऊन शासनाने लाखो बेरोजगार तरुणांची मोठी फसवणूक केली आहे, असे शिक्षक नेते तथा शिक्षक भारतीचे राज्य सचिव सुनिल गाडगे म्हणाले.
खाजगीकरण व कंत्राटीकरणाला प्रोत्साहन देणाऱ्या शासन निर्णयाचा शिक्षक भारती संघटना जोरदार विरोध करणार आहे. शिक्षक भारती संघटनेचे राज्यपदाधिकारी, विभागीय अध्यक्ष, सर्व जिल्हाध्यक्ष आपापल्या स्तरावर मोठ्या आंदोलन उभे करणार आहेत.
कंत्राटीकरणाचा हा जीआर रद्द होईपर्यंत शिक्षक भारती संविधानिक मार्गाने लढत राहील, असे शिक्षक नेते गाडगे, आप्पासाहेब जगताप, आशा मगर, सोमनाथ बोतले, बाबासाहेब लोंढे, विजय कराळे, मोहंमद समी शेख, रामराव काळे, महेश पाडेकर, संभाजी पवार, संजय भुसारी आदींनी स्पष्ट केले.