Maharashtra News
Maharashtra News : राज्यातील ६६१ खासगी व्यवस्थापन व शाळाचालकांनी परीक्षा मंडळांसह विविध शासकीय यंत्रणांना बनावट कागदपत्रे सादर करून मान्यता मिळवल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली.
मुंबईतही अशा शाळांची संख्या ३४७ इतकी असून, एसआयटी नेमून राज्यातील सर्व बोगस व अनधिकृत शाळांची चौकशी करण्याची सरकारची तयारी आहे, असेही केसरकर यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्याबाबत संजय सावकारे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.
त्याला उत्तर देताना मंत्री केसरकर म्हणाले, राज्यात ६६१ बोगस शाळा आढळल्या आहेत. त्यात १६० मदरशा शाळांचा समावेश आहे. त्यांनी संलग्नता घेतलेली नाही. इतर ५०१ शाळांपैकी ७८ शाळा बंद आहेत. २६ शाळांना १ लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. ज्या ३७८ शाळा सुरू आहेत त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती. समितीचा अहवाल आला असून त्या शाळांना नियमित करता येईल का, याचा विचार सुरू आहे.
४,६५० मुले आणि ४,६७५ मुली शाळाबाह्य
राज्यात ४,६५० मुले, ४, ६७५ मुली शाळाबाह्य आढळून आल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी दिली. ५ जुलै ते २० जुलै २०२२ दरम्यान ‘मिशन झिरो ड्रॉप आऊट’ मोहीम राबवण्यात आली. त्या मोहिमेदरम्यान ही शाळाबाह्य मुले आढळली असल्याचे केसरकरांनी सांगितले.
तीन लाख विद्यार्थ्यांकडे आधारकार्ड नाही
राज्यातील अनुदानित शाळांना संच मान्यता, तसेच वेतन अनुदानासाठी विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड अद्ययावत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र राज्यातील ३ लाख ८ हजार विद्यार्थ्यांकडे आधारकार्डच नाही, असे आढळून आल्याचेही केसरकर यांनी सांगितले.
लाखो विद्यार्थी गणवेशाविना
सरकारी शाळांमधील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शासनाच्या वतीने मोफत गणवेश आणि शूज मोजे देण्याची घोषणा – शालेय शिक्षण विभागाने केली. परंतु शाळा सुरू होऊन महिना उलटला तरी राज्यभरातील लाखो विद्यार्थ्यांना गणवेश व अन्य शालेय साहित्य मिळालेले नाही, याकडे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी लक्ष वेधले. त्यावर निधी वितरित करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे दीपक केसरकर यांनी सांगितले. राज्यातील जिल्हा परिषद, तसेच अनुदानित शाळांमधील आठवीपर्यंतचे लाखो विद्यार्थी शालेय पोषण आहारापासून वंचित असल्याची कबलीही केसरकर यांनी दिली.