अहमदनगर Live24 टीम, 04 फेब्रुवारी 2021:- देशातील सर्वात मोठी सरकारी विमा कंपनी एलआयसीचा आयपीओ आणण्याची सरकारने अर्थसंकल्पात घोषणा केली आहे. असे मानले जाते की एलआयसीच्या आयपीओच्या माध्यमातून सरकार मोठ्या प्रमाणात पैसे जमा करू शकते.
वास्तविक एलआयसीचे नेटवर्क हे देशातील सर्वात मोठे आहे आणि आयपीओद्वारे हे नेटवर्क वापरावे अशी सरकारची इच्छा आहे. लाखो लोक कंपनीशी संबंधित आहेत. ज्यामध्ये केवळ एजंटांची संख्या 12 लाखाहून अधिक आहे. परंतु आपण एलआयसीमध्ये जमा केलेल्या पैशांचे कंपनी काय करते हे आपल्याला माहिती आहे काय?
आपले पैसे कोठे गुंतवले जातात ते जाणून घ्या … डिसेंबर 2019 पर्यंत कंपनीची एकूण गुंतवणूक 30.55 लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे. त्यापैकी 648 कोटी रुपये भारत सरकारच्या वेगवेगळ्या कंपन्यांकडे आहेत, उर्वरित रक्कम पॉलिसीधारकांची आहे.
आपले पैसे येथे गुंतवले जातात –
31 डिसेंबर 2019 पर्यंत कंपनीच्या गुंतवणूकीच्या 67 टक्के रक्कम 20.6 लाख कोटी आहे ती कंपनीने वेगवेगळ्या प्रकारे गुंतवणूक केली आहे.
– 20.6 लाख कोटींपैकी कंपनीने अप्रूव्ड बाँडमध्ये सुमारे 2 लाख कोटींची गुंतवणूक केली आहे.
– इक्विटी शेअर्समध्ये सुमारे 4.7 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे.
– विविध गुंतवणूक मालमत्तांमध्ये 1 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे.
– उर्वरित रक्कम म्युच्युअल फंड, सहाय्यक कंपन्या आणि इतर कर्ज सिक्युरिटीजमध्ये गुंतविली गेली आहे.
– गेल्या वर्षी केवळ एलआयसीमधील सुमारे 21000 कोटींची रक्कम आयडीबीआय बँकेचा हिस्सा खरेदी करण्यासाठी गुंतवणूक झाली.
नेटवर्क किती मोठे आहे –
जीवन विमा महामंडळाचे एक लाखाहून अधिक कर्मचारी आहेत. जर आपण एजंट्सबद्दल बोललो तर ही संख्या 12.08 लाखांच्या पलीकडे आहे. केवळ पॉलिसींबद्दलच बोललो तर एलआयसी एंडॉवमेंट, टर्म इन्शुरन्स, चिल्ड्रन्स, पेन्शन, मायक्रो इन्शुरन्सच्या मार्केटमध्ये सुमारे 28.92 कोटी पॉलिसी आहेत.
2019-20 या आर्थिक वर्षात कंपनीने प्रीमियम उत्पन्नात 25.17 टक्के वाढ नोंदविली आहे. विमा बाजारात एलआयसीचा 75 टक्के पेक्षा जास्त हिस्सा आहे. फक्त प्रीमियमची मार्केट हिस्सेदारी 68 टक्क्यांच्या पुढे आहे.
आयपीओ कधी येईल?
भारतीय जीवन विमा कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आयपीओ) यावर्षी ऑक्टोबरनंतर येणार आहे. साथीच्या आजाराने ग्रस्त अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी सरकारने निर्गुंतवणूक कार्यक्रमातून पुढील आर्थिक वर्षात 1.75 लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.