Petrol Diesel Prices Will Decrease : नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी देशातील पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्यात. यामध्ये भारतीय जनता पार्टीने जोरदार मुसंडी मारली आहे. पाच राज्यांपैकी तीन राज्यांवर बीजेपीने आपला झेंडा फडकावला आहे. यानिमित्ताने पुन्हा एकदा हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे वर्चस्व सिद्ध झाले आहे. बीजेपीने राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांमध्ये आपली विजयाची पताका फडकवल्यानंतर आता बीजेपीने आगामी लोकसभा निवडणुकांकडे आपला मोर्चा वळवला आहे.
यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने आत्तापासूनच कंबर कसली आहे. नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी मोदी सरकारने गॅस सिलेंडरच्या किमती 200 रुपयांनी कमी केल्यात आणि उज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या गॅस सिलेंडरच्या अनुदानात 100 रुपयांची वाढ करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. अशातच, आता केंद्रातील मोदी सरकार आणखी एक मोठा निर्णय घेणार आहे.
हाती आलेल्या माहितीनुसार, मोदी सरकारकडून लवकरच पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी केल्या जाऊ शकतात. यामुळे तब्बल 20 महिन्यानंतर पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत बदल होणार आहे. खरंतर गेल्या काही दिवसांपासून कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्या आहेत. यामुळे सरकार आता 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वीच एक मोठा खेला करणार आहे.
जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्या असल्याने याचे फायदे थेट ग्राहकांना देण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू झाले आहेत. यासाठी चर्चाना सुरुवात झाली आहे. गेल्या वर्षी अर्थातच 2022 मध्ये पेट्रोलियम कंपन्यांना पेट्रोलवर प्रतिलिटर 17 रुपये आणि डिझेलवर 35 रुपये प्रति लिटर तोटा सहन करावा लागला होता. आता मात्र पेट्रोलियम कंपन्यांना पेट्रोलवर आठ ते दहा रुपये आणि डिझेलवर तीन ते चार रुपये नफा मिळत आहे.
कच्च्या तेलाच्या किमतीत कमतरता आल्यानंतर हा नफा कंपन्यांना प्राप्त होत आहे. यामुळे आता तेल विपणन कंपन्या नफा कमावत असल्याने सरकारने लोकांना काहीसा दिलासा देण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी करण्याबाबत त्यांच्याशी चर्चा सुरू केल्या आहेत. तेल विपणन कंपन्यांना मिळणाऱ्या नफ्याव्यतिरिक्त आणि काही जागतिक घटकांबाबत देखील चर्चा सुरू आहेत.
रिपोर्टनुसार गेल्या तिमाहीत तेल विपणन कंपन्यांना मजबूत नफा झाला आहे. याचा परिणाम म्हणून त्यांना गेल्या वर्षात जो तोटा आला होता तो तोटा आता काहीसा कमी झाला आहे. IOC, HPCL, BPCL या तीन तेल विपणन कंपन्यांचा गेल्या तिमाहीत संयुक्त नफा 28 हजार कोटी एवढा नमूद करण्यात आला आहे.
आता जो तोटा झाला होता तो तोटा आता वसूल झाला आहे. या तेल विपणन कंपन्यांची आता अंडर रिकव्हरी संपली आहे. म्हणून कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्याचा फायदा थेट ग्राहकांना झाला पाहिजे असा सरकारचा विचार आहे. निश्चितचं तेलाच्या किमती जर कमी झाल्यात तर सर्वसामान्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.