fitment factor
Budget 2024:- एक फेब्रुवारी 2024 रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर होणार असून या अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्याप्रमाणे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या देखील भरपूर प्रमाणात अपेक्षा आहेत. यामध्ये महिला तसेच सरकारी कर्मचारी व शेतकऱ्यांसाठी काही घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असून खास करून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी देखील काही मोठ्या घोषणा सरकारच्या माध्यमातून होऊ शकतात अशी देखील शक्यता आहे.
यामध्ये जर आपण पाहिले तर सरकारी कर्मचारी अनेक दिवसांपासून फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ करण्याची मागणी करत असून आगामी येऊ घातलेल्या या अर्थसंकल्पात त्यांची ही अपेक्षा पूर्ण होईल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तसेच यावर्षी देशात साधारणपणे एप्रिल ते मे महिन्याच्या दरम्यान लोकसभा निवडणुकांचा पडघम वाजणार असून त्याआधी सादर होणाऱ्या या अर्थसंकल्पाला महत्त्व आहे.
त्यामुळे निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना फिटमेंट फॅक्टर वाढवून सरकारच्या माध्यमातून गिफ्ट दिले जाईल अशी देखील शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्याला जर मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली तर त्याचा अर्थसंकल्पीय खर्चामध्ये देखील समावेश केला जाईल.
फिटमेंट फॅक्टर हा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाशी संबंधित असून जर यामध्ये वाढ झाली तर कर्मचाऱ्यांचे पगार आपोआप वाढण्यास मदत होईल. कारण फिटमेंट फॅक्टर वरच केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन ठरत असते व या मूळ वेतनाच्या आधारे मिळणारे भत्ते देखील ठरवले जातात.
फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती होईल वाढ?
जर आपण फिटमेंट फॅक्टर मधील वाढ पाहिली तर ती शेवटी 2016 मध्ये करण्यात आली होती व त्यानुसार कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात 6000 भरून 18 हजार रुपयांपर्यंत वाढ झाली होती. जर आता फिटमेंट फॅक्टर मध्ये संभाव्य वाढ झाली तर किमान मूळ वेतन 18000 वरून 26000 पर्यंत होऊ शकते.
म्हणजेच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनामध्ये साधारणपणे 8000 रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. तसेच मुळवेतन जर 18 हजार रुपयांवरून 26 हजार रुपयांपर्यंत वाढले तर महागाई भत्त्यात देखील वाढ होईल.
सध्या आपल्याला माहित आहे की केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 46% इतका महागाई भत्ता मिळत आहे. यामध्ये जर महागाई भत्त्याचा दराने जर मूळ वेतनाने गुणाकार केला असता आपल्याला महागाई भत्त्याची गणना करता येते. म्हणजेच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे जर मूळ पगार वाढेल तर महागाई भत्ता देखील आपोआप वाढेल.
त्यामुळे आता एक फेब्रुवारी 2024 रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पामध्ये याबाबतीत काय निर्णय घेतला जातो हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.