7th Pay Commission
7th Pay Commission : केंद्राच्या कर्मचाऱ्यासांठी लवकरच खुशखबर येणार आहे. त्यांचे खिसे ऐन दिवाळीत पैशाने भरणार आहेत. त्याचे कारण असे की, केंद्र सरकार आगामी नवरात्र व दिवाळीदरम्यान कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्याची घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारचे कर्मचारी अनेक दिवसांपासून महागाई भत्त्यात वाढ होण्याची वाट पाहत आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, महागाई भत्ता 4 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. सरकार महागाई भत्त्यात वाढ करण्याची घोषणा भलेही आता करेल पण तो 1 जुलै 2023 पासून लागू होईल.
म्हणजेच सरकारने ऑक्टोबरमध्ये महागाई भत्त्यात वाढ करण्याची घोषणा केली तर ऑक्टोबरमध्ये तीन महिन्यांची डीएची थकबाकी पगारात दिली जाईल. त्यामुळे आता दिवाळीत कर्मचाऱ्यांची लॉटरी लागणार आहे.
* किती वाढेल पगार ?
सरकारने DA जर 4 टक्क्यांनी वाढवल्यास पगार किती वाढेल? ते आपण पाहुयात. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा पगार दरमहा 50,000 रुपये असेल आणि त्याचा बेसिक पगार 15,000 रुपये असेल. त्याला सध्या 6,300 रुपये डीए मिळतो. जे मूळ वेतनाच्या 42 टक्के आहे.
डीएमध्ये 4 टक्के वाढ झाल्यास पगारातील डीए दरमहा 6,900 रुपये होईल. म्हणजेच पगारात 600 रुपयांनी वाढ होणार आहे. जर एखाद्याचा पगार दरमहा 50,000 रुपये असेल आणि त्याचा मूळ पगार 15,000 रुपये असेल, तर पगार दरमहा 600 रुपयांनी वाढेल.
* तुम्हाला डीएची थकबाकी मिळेल
1 जुलैपासून याची अंमलबजावणी होणार आहे. म्हणजेच जर तुमच्या पगारात दरमहा 600 रुपयांची वाढ झाली तर जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीतील 3 महिन्यांचा डीए म्हणजेच प्रलंबित डीएची थकबाकीही पगारात मिळणार आहे.
म्हणजेच पगारात ऑक्टोबरचा डीएही जोडला तर ऑक्टोबरचा पगार 2400 रुपये जास्त होईल. दिवाळीपूर्वी कर्मचाऱ्यांना डीएचा लाभ मिळू शकतो. सरकार दिवाळी बोनसही देणार असल्याची चर्चा आहे.
* ‘या’ राज्यांनी वाढवलाय महागाई भत्ता
सरकारी कर्मचाऱ्यांना डीए दिला जातो, तर पेन्शनधारकांना डीआर दिला जातो. डीए आणि डीआर वर्षातून दोनदा वाढतात – जानेवारी आणि जुलै. सध्या केंद्र सरकारचे एक कोटीहून अधिक कर्मचारी आणि निवृत्त पेन्शनधारकांना 42 टक्के महागाई भत्ता मिळत आहे.
यापूर्वी मार्च 2023 मध्ये महागाई भत्ता 4 टक्क्यांनी वाढवून42 टक्के करण्यात आला होता. सध्याचा महागाईचा दर लक्षात घेता महागाई भत्त्यात 4 टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी आपल्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केली आहे.