employees
सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सोशल मीडिया असो किंवा वृत्तपत्रे यामध्ये बऱ्याचदा आपल्याला महागाई भत्ता तसेच घरभाडे भत्ता आणि वेतन आयोग याबाबत ऐकायला किंवा वाचायला मिळते. याबाबतीत महागाई भत्ताचा विचार केला तर जानेवारी महिन्यात चार टक्के महागाई भत्तावाढ लागू करण्यात आली होती व आता जुलै महिन्यापासून तीन टक्क्यांची वाढ डीए मध्ये करण्यात येईल असे म्हटले जात आहे.
सध्या कर्मचाऱ्यांना 42 टक्के इतका महागाई भत्ता मिळत असून जर यामध्ये तीन टक्क्याची वाढ लागू करण्यात आली तर तो 45% इतका होईल. त्याबाबतची घोषणा अजून बाकी आहे परंतु त्या अगोदरच केंद्र शासनाने कर्मचाऱ्यांसाठी एलटीसीच्या नियमांमध्ये काही बदल केले असून यासाठीची अधिसूचना प्रशिक्षण व कार्मीक विभागाने जारी केली आहे.
कर्मचाऱ्यांना काय होईल फायदा?
जर आपण प्रशिक्षण व कार्मीक विभागाची अधिसूचना पाहिली तर त्यानुसार आता केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना एलटीसी प्रवासाच्या दरम्यान रेल्वे प्रवासावरील खाण्यापिण्याचा खर्च देखील सरकारच्या माध्यमातून देण्यात येणार आहे. याचाच अर्थ आता कर्मचाऱ्यांना रेल्वे प्रवासाच्या दरम्यान स्वतःच्या पसंतीच्या जेवणाचा पर्याय निवडण्यास त्यांना सवलत राहणार आहे. परंतु याकरिता कर्मचाऱ्यांनी रेल्वेच्या केटरिंग सेवेची निवड करणे गरजेचे असून तरच जेवणाचा खर्च हा सरकारच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. यामध्ये दुसरे महत्त्वाची बाब म्हणजे ही सुविधा विशिष्ट गाड्यांमध्येच राहणार आहे.
दुसरा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे एलटीसीच्या अंतर्गत विमान तिकीट बुकिंगच्या नियमांमध्ये देखील बदल करण्यात आला आहे. समजा आता या अंतर्गत कर्मचाऱ्याला जर काही अपरिहार्य कारणामुळे विमानाचे तिकीट रद्द करावे लागले तर त्याचे सगळे पेमेंट आता सरकारच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. म्हणजेच कर्मचाऱ्यांनी बुक केलेले तिकीट रद्द झाल्यास त्या प्रक्रियेसाठी लागणारे शुल्क देखील आता सरकारच्या माध्यमातून दिले जाणार आहे.
अशाप्रसंगी कर्मचाऱ्यांना प्लॅटफॉर्म एजंट आणि एअरलाइन्स कडून आकारले जाणारे शुल्क फक्त भरावे लागेल. याशिवाय एलटीसी अंतर्गत ज्या कर्मचाऱ्यांना विमान प्रवासाचा अधिकार नाही अशा कर्मचाऱ्यांना सर्वात लहान मार्गाकरिता बस आणि ट्रेनचे भाडे देखील आता दिले जाणार आहे. परंतु जर एखाद्या कर्मचाऱ्यांनी प्रवास कॅन्सल केला तर त्याला रद्दीकरण शुल्क अर्थात कॅन्सलेशन चार्जेस द्यावे लागणार आहेत.
एवढेच नाही तर जम्मू काश्मीर तसेच लडाख आणि केंद्रशासित प्रदेशातील व ईशान्य प्रदेशातील कर्मचारी त्यांना हव्या त्या ठिकाणी विमानाने प्रवास करू शकणार आहेत. या ठिकाणच्या कर्मचाऱ्यांकरिता विमानाचे तिकीट आयआरसीटीसी, बीएलसीएल आणि एटीटी या तीन पर्यायांच्या माध्यमातून काढले जाणार आहे. त्यामुळे नक्कीच आता या नियमात बदल केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना खूप मोठा फायदा होणार आहे.