Check Bounce Rule: चेक बाउन्स झाल्यास कायदेशीर कारवाई होते का? तुम्हाला दिलेला चेक बाउन्स झाला तर काय आहेत तुमचे अधिकार?

Check Bounce Rule:- बऱ्याचदा आपल्याला काही आर्थिक व्यवहारांमध्ये चेक दिले जातात. परंतु जेव्हा आपण तो चेक बँकेमध्ये वटवायला जातो तेव्हा तो चेक संबंधिताच्या खात्यामध्ये पुरेशी रक्कम नसल्याकारणाने बाउन्स होतो. अशी जर परिस्थिती निर्माण झाली तर भारतामध्ये चेक बाउन्स हा आर्थिक गुन्हा मानला जातो.

त्यामुळे समजा तुम्ही एखाद्याला चेक दिलेला असेल तर तुमचे बँक खात्यात पुरेशी रक्कम आहे का हे तुम्ही तपासणे खूप गरजेचे आहे. नाहीतर तुम्हाला तुरुंगवास देखील भोगावा लागू शकतो.

दुसरे म्हणजे तुम्हाला जर कोणी चेक दिला असेल तो जर बाउन्स झाला असेल तर संबंधित व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई करता येऊ शकते. यामुळे तुम्हाला जर एखाद्याने चेक दिला असेल व तुम्ही बँकेत जमा केला व तो बाउन्स झाला तर अशा परिस्थितीत तुम्ही किंवा तुमच्या अधिकार काय असतील? त्याबद्दलची माहिती घेऊ.

 चेक बाउन्स झाला तर केली जाते कायदेशीर कारवाई

जर एखाद्याचा चेक बाउन्स झाला तर त्याच्या नावाने कायदेशीर नोटीस बजावली जाते व या बजावलेल्या नोटीशीला पंधरा दिवसाच्या आत उत्तर द्यावे लागते.जर संबंधिताने पंधरा दिवसात त्या नोटीसचे उत्तर दिले नाही तर “निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ऍक्ट 1881” च्या कलम 138 अन्वये त्या व्यक्तीवर कारवाई करता येऊ शकते. या कायद्याच्या कलम 148 अंतर्गत चेक बाउंन्सची केस रजिस्टर केली जाऊ शकते.

 किती होऊ शकते शिक्षा?

चेक बाउन्स होणे हा एक दंडनीय गुन्हा मानला गेला असून अशा प्रकरणांमध्ये निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ऍक्ट 1881 च्या कलम 138 नुसार चेक बाउन्सकरिता जास्तीत जास्त दोन वर्षाची शिक्षा आणि दंड अशा दोन्ही शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु यामध्ये सामान्य न्यायालय सहा महिन्यापर्यंत किंवा एक वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा देऊ शकते. याअंतर्गत कलम 138 अन्वये गुन्हा दाखल करता येतो.

 चेक बाउन्स झाल्यास किती दंड लागतो?

चेक बाउन्स झाल्यास दीडशे ते सातशे पन्नास रुपये किंवा आठशे रुपये पर्यंत दंड लागू शकतो. यासोबतच दोन वर्षापर्यंत तुरुंगवास आणि धनादेशात लिहिलेल्या रकमेच्या दुप्पट दंड किंवा दोन्हीही होऊ शकतात. परंतु हे अशा परिस्थितीत घडते जेव्हा चेक देणाऱ्याकडे त्याच्या खात्यात पुरेशी पैसे नसतात.

 चेक बाउन्स दंडाविरुद्ध अपील कसे करावे?

चेक बाउन्स चा गुन्हा झाला तर सात वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा आहे व तो जामीन पात्र गुन्हा मानला जातो. अंतिम निर्णय होईपर्यंत ती व्यक्ती तुरुंगात जात नाही. या अंतर्गत एखाद्याला शिक्षा झाली असेल तर तो फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 389(3) अंतर्गत ट्रायल कोर्टासमोर आपला अर्ज सादर करू शकतो.