credit istitution update
Cibil Score:- आपण जेव्हा बँक किंवा इतर वित्तीय संस्थांकडे जेव्हा कर्ज मागायला जातो तेव्हा त्या कर्जासाठी असणाऱ्या बँका किंवा वित्तीय संस्थांच्या अटी पूर्ण करणे आपल्याला गरजेचे असते. परंतु यामध्ये सगळ्यात अगोदर बँक तुमचा सिबिल स्कोर किती आहे हे अगोदर तपासतात.
जर तुमचा सिबिल स्कोर चांगला असेल तरच बँक तुम्हाला कर्ज देते व या सिबिल स्कोर मुळे बँकांना तुमची पत किती आहे हे देखील कळत असते. त्यामुळे जो व्यक्ती कर्ज फेडण्यासाठी पात्र आहे किंवा त्याची क्षमता आहे हे बँकांना किंवा इतर वित्तीय संस्थांना सिबिल स्कोरच्या माध्यमातून कळत असल्यामुळे कर्ज प्रकरणांमध्ये बँकांची फसवणूक होण्याचे प्रमाण हे कमीत कमी असते.
परंतु सिबिल स्कोर पतसंस्थांना उपलब्ध नसल्यामुळे पतसंस्थांकडून कर्ज घेऊन ते बुडवण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे आपल्याला दिसून येते. त्यामुळे पतसंस्थांचे जे काही कर्ज बुडवले जाते त्या सारख्या गोष्टींवर आळा बसावा म्हणून सिबिल स्कोरच्या बाबतीत सहकार विभागाने केंद्र सरकारकडे पतसंस्थांना सिबिल उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.
पतसंस्थांना देखील केला जाणार सिबिल उपलब्ध?
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, पतसंस्थांकडून कर्ज घेऊन ते बुडवण्याचे प्रकार वाढले असून अशा प्रकारांना आळा बसावा याकरिता सिबिल स्कोरची भूमिका खूप महत्त्वाची ठरणार आहे. कर्जदाराचा सिबिल स्कोर जर पतसंस्थांना उपलब्ध झाला तर कर्ज बुडवण्याचा प्रकार कमीत कमी होईल किंवा त्याला आळा बसेल या दृष्टिकोनातून राज्याच्या सहकार विभागाने केंद्र सरकारकडे पतसंस्थांना देखील सिबिल उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी केलेली आहे.
इतकेच नाही तर आता केंद्र सरकारकडून देखील याबाबत पावले उचलायला सुरुवात झालेली आहे. जर सहकार विभागाची मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली तर महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. जर आपण कर्ज थकितचे प्रमाण पाहिले तर ते पतसंस्थांचे जास्त आहे. पतसंस्थेच्या कर्जांना संरक्षण नसल्यामुळे अनेक पतसंस्था अडचणीत येतात व यातील बऱ्याच बुडीत निघतात.
बऱ्याचदा आपल्याला दिसून येते की एका पतसंस्थेकडून कर्ज घेतले जाते व ते कर्ज फेडता येत नसल्यामुळे दुसऱ्या पतसंस्थेचे कर्ज घेतले जाते. अशा गोष्टींमुळे अनेकदा कर्ज बुडण्याची शक्यता निर्माण होते. या प्रकरणांमध्ये एकच व्यक्ती एकापेक्षा जास्त पतसंस्थांचे कर्ज घेऊन पतसंस्थांना फसवतो व पतसंस्थांचे दिलेले कर्ज या माध्यमातून बुडते.
या सगळ्या गोष्टींमुळे जर सिबिल स्कोर पतसंस्थांना उपलब्ध झाला तर कर्जदाराची पत पतसंस्थांना कळण्यास मदत होईल व फसवणुकीचे प्रमाण कमी होऊ शकते. कर्जदाराची पत पतसंस्थांना कळावी याकरिता चार कंपन्यांचे सदस्यत्व पतसंस्थांना मिळावे त्यासाठीचा प्रस्ताव रिझर्व बँक ऑफ इंडिया कडे देण्यात आलेला होता.
परंतु हा प्रस्ताव बँकेने फेटाळून लावला. यावर तोडगा म्हणून सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याशी सहकार विभागाने चर्चा केली व आता हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला असून केंद्र सरकारकडून सहकार कायदामध्ये काही बदल करता येईल का याबाबत विचारविनिमय सुरू असल्याचे देखील माहिती समोर आली आहे. जर केंद्र सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतला तर बँकांप्रमाणे पतसंस्थांना देखील सिबिल सदस्यत्व मिळेल व या माध्यमातून त्यांना कर्जदाराची पत सहजपणे कळू शकेल.