goverment employee
DA HIKE:- केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी अनेक प्रकारचे निर्णय घेत असते. यामध्ये प्रामुख्याने कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्ता वाढी संदर्भातल्या मागण्या असतात. जर आपण महागाई भत्त्याच्या बाबतीत विचार केला तर केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्त्यात वाढ केली असून त्या संबंधीचे आदेश देखील जारी करण्यात आलेले आहेत. महागाई भत्त्यात जी काही वाढ करण्यात आलेली आहे तिचा लाभ हा कर्मचाऱ्यांना एक जानेवारी 2023 पासून देण्यात येणार आहे.
म्हणजेच सीपीएफ लाभार्थीच्या मूळ अनुदानाच्या प्राप्तीमध्ये महागाई सवलत एक जानेवारी 2023 पासून वाढवण्यात आलेली आहे. म्हणजेच यामध्ये आता एक जानेवारी 2023 पासून जर विचार केला तर 16% ची वाढ करण्यात आलेली आहे. एक जानेवारी 2023 पर्यंत या अंतर्गत मिळणारे अनुदानाची रक्कम 396 होती व ते आता 16 टक्के वाढीसह 412 झाली आहे. म्हणजेच याचा अर्थ असा होतो की एक जानेवारी 2023 रोजी तर सीपीएफ लाभार्थींना त्यांच्या मूळ अनुदान रकमेसाठी 88 टक्क्यांवरून 404 पर्यंत वाढ करण्यात आलेली आहे.
1 जानेवारी 2023 पासून सीपीसी मालिकेतील पेमेंट अशा पद्धतीने वाढेल
यामध्ये जर विचार केला तर 18 नोव्हेंबर 1960 आणि 31 डिसेंबर 1985 या कालावधीमध्ये सरकारी सेवेतून जे काही निवृत्त झालेले आणि हयात असलेले सीपीएफ लाभार्थी तसेच चार जून 2013 पासून अनुक्रमे जर आपण विचार मध्ये गट ए, बी, सी आणि डी ओएम क्रमांक एक ऑक्टोबर 2012P%PW(E) च्या नेतृत्वाखाली आहे त्यांना या अंतर्गत अनुक्रमे रुपये 3000,1000, 750 आणि 650 रुपये इतकी मूळ अनुग्रह रक्कम मिळणार आहे. त्यामुळे आता 27 जून 2013 ते 1 जानेवारी 2023 पासून मूळ अनुग्रह रकमेच्या 396 टक्क्यांवरून 412 टक्क्यांपर्यंत वाढीव महागाई सवलत पडण्यास पात्र असतील.
अनुग्रहासाठी पात्र
1- एक जानेवारी 1986 पूर्वी सेवेतून निवृत्त झालेले कर्मचारी किंवा 1 जानेवारी 1986 पूर्वी सेवेत असताना मरण पावलेले आणि 27 जून 2023 रोजी ओएम क्रमांक 1/2013 अंतर्गत पात्र असलेल्या मृत सीपीएफ लाभार्थ्यांच्या विधवा आणि पात्र आश्रित मुले 10-2023(ई ) 4 जून 2013 पासून सुधारित अनुग्रह 645 साठी पात्र आहेत.
2- तसेच केंद्र सरकारचे कर्मचारी जे 18 नोव्हेंबर 1960 पूर्वी सीपीएफ लाभावर सेवानिवृत्त झाले आहेत आणि ज्यांना अनुक्रमे रुपये 654, 659, 703 आणि 665 रुपयाची एक्सग्रेसिया पेमेंट मिळत आहे.
तसेच यामध्ये डी आर चे पेमेंट ज्यामध्ये एक रुपयाच्या अंशाच्या समावेश असेल तो पुढील उच्च रूपयामध्ये पूर्ण केला जाणारा असून प्रत्येक वैयक्तिक प्रकरणात देण्यात येणाऱ्या डीआर ज्या प्रमाणाचे गणना करणे राष्ट्रीयकृत बँका तसेच पेन्शन वितरण प्राधिकरणाची जबाबदारी असणार आहे. या सगळ्यामुळे आता पगार 29 हजार रुपये होणार आहे.