rbi rule
Home Loan EMI:- आयुष्यामध्ये विविध कारणांसाठी आपण बँकांकडून कर्ज घेतो. बँक आपल्याला कर्ज देते व ती कर्जाची परतफेड आपण मासिक ईएमआयच्या स्वरूपामध्ये करत असतो. बँकांच्या माध्यमातून होम लोन, कार लोन तसेच पर्सनल लोन देखील घेतले जाते. कारण बऱ्याचदा काही आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये पर्सनल लोन आपल्याला खूप मदत करत असते.
बँकेच्या अटी पूर्ण केल्यानंतर व तुमचा सिबिल स्कोर जर चांगला असेल तर बँक तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचे कर्ज तात्काळ मंजूर करतात. परंतु कर्ज घेतल्यानंतर काहीवेळा व्यक्तीवर अशी परिस्थिती उद्भवू शकते की ईएमआय भरण्याची इच्छा असून देखील आपल्याला कर्जाचा हप्ता वेळेवर भरता येत नाही.
त्यामुळे कर्जाचे हप्ते थकत जातात व बँका त्यानंतर नोटीस पाठवायला सुरुवात करते. काही कालावधीनंतर कर्जदाराला डिफॉल्टर म्हणून घोषित केले जाते. जेव्हा हा डिफॉल्टरचा शिक्का व्यक्तीच्या नावापुढे लागतो तेव्हा त्याला भविष्यात कर्ज मिळणे कठीण जाते. शक्यतो कर्ज मिळतच नाही. परंतु जर अशी परिस्थिती तुमच्यावर देखील आली असेल तर याकरिता तुम्हाला रिझर्व बँकेचा हा एक नियम कामात येऊ शकतो. त्यामुळे अशा परिस्थितीत रिझर्व बँकेचा काय नियम आणला आहे त्यासंबंधीची माहिती या लेखात घेऊ.
रिझर्व बँकेचा काय आहे नियम?
रिझर्व बँक ऑफ इंडिया चा नवीन नियम पाहिला तर त्यानुसार कर्जदाराला जर काही आर्थिक अडचण असेल व तो वेळेवर कर्जाचा हप्ता भरायला सक्षम नसेल तर त्याला रिस्ट्रक्चरचा पर्याय देण्यात आलेला आहे. म्हणजेच हे जर तुम्ही उदाहरणावरून समजून घेतले तर सहज समजेल. समजा तुमचा जर ईएमआय ५० हजार रुपये आहे.
तर अशावेळी तुम्ही रिस्ट्रक्चर अर्थात कर्ज प्रकरणाबाबत पुनर्विचार करू शकतात. तुम्हाला यामध्ये कर्जाचा कालावधी वाढवता येऊ शकतो. तेव्हा तुम्ही कर्जाचा कालावधी वाढवाल तेव्हा कर्जाचा हप्ता कमी होतो. म्हणजेच 50 हजार रुपये जर ईएमआय असेल तर तो कर्जाचा कालावधी वाढवल्यामुळे 25 हजार रुपयापर्यंत होतो
विशेष म्हणजे यात ग्राहक त्यांच्या सुविधेनुसार ईएमआय ची रक्कम निश्चित करू शकतात व ती ग्राहक मान्य करतो. त्यामुळे ग्राहकावरील आर्थिक भार कमी होतो व त्याला दिलासा मिळण्यास मदत होते. परंतु कर्जाचा कालावधी वाढवल्यामुळे या कर्जाची परतफेडीची जास्तीचे रक्कम तुम्हाला मात्र द्यावी लागते. कारण जितका कालावधी वाढलेला असतो तेवढे एकूण व्याज तुम्हाला जास्तीचे द्यावे लागते.
भविष्यात डिफॉल्टर होण्यापासून वाचण्यास होते मदत
तुम्ही कुठल्याही बँकेमध्ये कर्ज घ्यायला जातात तेव्हा बँकेकडून तुमची क्रेडिट हिस्टरी तपासण्यात येते. तसा बँकेला अधिकार आहे. जेव्हा बँक संबंधित व्यक्तीची क्रेडिट हिस्ट्री माहिती करते व जर एखाद्या व्यक्तीच्या नावासमोर कर्जबुडव्या किंवा डिफॉल्टर असा शिक्का असेल तर मात्र व्यक्तीला कर्ज मिळण्यात मोठी समस्या निर्माण होते. जवळजवळ अशा व्यक्तीला बँक कर्ज देतच नाही अथवा त्याला काहीतरी तारण ठेवावे लागते तरच कर्ज मिळते.