Home Loan
Home Loan : गृहकर्ज घेणाऱ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. समजा आता तुम्हीही गृहकर्ज घेतले असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. कारण नुकतेच आरबीआयने नवीन मार्गदर्शक तत्त्व जारी केले आहेत. या तत्वानुसार गृहकर्ज घेणार्‍यांना खूप मोठा झटका बसला आहे. जाणून घ्या सविस्तर माहिती.
नवीन नियमांनुसार समजा व्याजदरात बदल झाला तर कर्जदारांना निश्चित दराच्या कर्जाकडे वळण्याचा पर्याय देण्यात येईल. बँका सध्याच्या दरापेक्षा जास्त दराने परतफेड क्षमतेची गणना करतील, त्यामुळे कर्जदारासाठी कर्जाची रक्कम कमी होईल. पारदर्शकता वाढवण्यासाठी करण्यात आलेले नवीन नियम विद्यमान कर्जदारांसाठी ३१ डिसेंबरपासून लागू होणार आहेत.
तसेच व्याजदर झपाट्याने वाढले तर बँकांना हे सुनिश्चित करावे लागणार आहे की EMI कर्जावरील मासिक व्याज कव्हर करत आहे. हप्ता भरल्यानंतर थकबाकीच्या रकमेत वा
ढ होणार नाही. तसेच त्यांना फ्लोटिंग वरून फिक्स्ड रेटवर स्विच करण्यासाठी किती शुल्क आकारले जाईल हे कर्ज मंजूरी पत्रात उघड करावे लागणार आहे.
सध्या, बँका कर्जदाराच्या कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमता वर्तमान व्याजदरांच्या आधारे काढली जाते. उदाहरणार्थ, जर कर्जदाराच्या निवृत्तीसाठी 20 वर्षे शिल्लक असल्यास, तर तो 1 कोटी रुपयांच्या कर्जावर 6.5 टक्के व्याजदराने 74,557 रुपये देईल.
हप्त्यात किती होईल वाढ?
सध्या केवळ काही बँका आणि एचएफसी स्थिर व्याजावर गृहकर्ज देत असून काही बँकांकडून हायब्रीड व्याजदरावर गृहकर्ज देण्यात येत आहेत. कर्जाच्या व्याजदराचा धोका जसा कालावधी वाढतो तसा वाढतो, म्हणून बँका स्थिर दराच्या गृहकर्जासाठी जास्त व्याज आकारत असतात.
उदाहरणार्थ, ICICI बँकेत फ्लोटिंग रेट नऊ ते 10.5 टक्के इतके आहे तर निश्चित दर 11.2 ते 11.5 टक्के इतकं आहे. अॅक्सिस बँकेत फ्लोटिंग दर नऊ ते 13.3 टक्के इतके तर निश्चित दर 14 टक्के इतके आहे. IDBI बँकेत फ्लोटिंग रेट 8.5 टक्के इतके ते 12.3 टक्के इतके आहे तर निश्चित दर 9.6 ते 10.1 टक्के इतके आहे. आता एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सबद्दल बोलायचे झाले तर फ्लोटिंग रेट 8.5 ते 10.8 टक्के आहे तर निश्चित दर 10 ते 10.3 टक्के इतके आहे.
दरम्यान, मागील आठवड्यामध्ये आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास असे म्हणाले होते की केंद्रीय बँक ईएमआय नियमांचे पुनरावलोकन करू शकेल. नवीन नियमांनुसार, बँकांना वसूल केलेले मुद्दल आणि व्याज, ईएमआयची रक्कम, उरलेली हप्त्यांची संख्या आणि वार्षिक व्याजदर जाहीर करावे लागणार आहेत. बँका कर्जदाराच्या पात्रतेचे मुल्यांकन उत्पन्नातील व्याजदर वाढीच्या चक्रीय स्वरूपाच्या आधारे करत असतात. आता अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत ज्यात काही उद्योगांमध्ये महागाईनुसार पगार वाढ झाली नाही.