mini rice mill scheme
Mini Rice Mill Scheme:- कृषीक्षेत्र व कृषीशी निगडित असणारे अनेक प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याकरिता केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक योजना असून या योजनांच्या माध्यमातून अनुदान स्वरूपात आर्थिक मदत संबंधित लाभार्थ्यांना करण्यात येत असून जास्तीत जास्त व्यक्तींना रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात हा त्यामागचा उद्देश आहे.
अन्नप्रक्रिया उद्योग हा शेतकऱ्यांसाठी देखील महत्त्वाचा पर्याय असून नुसते शेतीवर अवलंबून न राहता शेतीशी संबंधित असलेले प्रक्रिया उद्योग उभारणे ही काळाची गरज आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ घेऊन प्रक्रिया उद्योग उभारणे देखील आता सोपे झालेले आहे.
याच पद्धतीने जर आपण तांदळाचा विचार केला तर जेव्हा तांदूळ विक्रीकरिता बाजारामध्ये येतो तेव्हा त्यावर प्रक्रिया केलेली असते व याकरिता राईस मिल उपयोगी पडते. बाजारपेठेत प्रक्रिया केलेला तांदूळ विक्रीला आणण्याअगोदर तो शेतकऱ्यांकडून खरेदी केला जातो.
याकरिता असा तांदूळ धुळमुक्त तसेच स्वच्छ करून त्यावर आवश्यक प्रक्रिया करण्यासाठी राईस मिल उपयोगी पडते. याच अनुषंगाने शासनाच्या माध्यमातून राज्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये मिनी राईस मिल योजना राबविण्यात येत आहे. याच योजनेविषयीची माहिती या लेखात घेऊ.
काय आहे मिनी राईस मिल योजना?
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाच्या माध्यमातून भात या कार्यक्रमांमध्ये राज्यातील आठ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला असून त्यामध्ये नासिक, सातारा, पुणे, नागपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया आणि चंद्रपूर या आठ जिल्ह्यांचा समावेश या योजनेसाठी करण्यात आलेला आहे.
राज्यातील या दुर्गम भागामध्ये बऱ्याचदा भात भरडाई केंद्र म्हणजे राईस मिलची सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना भात भरडाईसाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर समस्या निर्माण होतात व याकरिता शहरांमध्ये जावे लागते. म्हणून या समस्येवर मात करता यावी याकरता ग्रामीण भागात विजेवर तसेच विजेशिवाय चालणारी मिनी राईस मिलचा समावेश यामध्ये करण्यात आलेला आहे.
राईस मिलसाठी किती मिळेल अनुदान?
राईस मिलसाठी जो काही प्रत्यक्ष खर्च येईल त्या प्रत्यक्ष खर्चाच्या कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार 60% किंवा जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये अनुदान या माध्यमातून देण्यात येणार आहे. प्रवर्गानिहाय बघितले तर…
1- अल्प/ अत्यल्प/ महिला/ अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती भूधारक – मिळणारे अनुदान हे 60% किंवा कमाल रुपये दोन लाख 40 हजार रुपये
2- बहु भूधारक– राईस मिलच्या प्रत्यक्ष किमतीच्या 50% किंवा जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये अनुदान या योजनेच्या माध्यमातून दिले जाणार आहे.
या योजनेसाठी कोण करू शकते अर्ज?
मिनी राईस मिल योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी व महिला गट अर्ज करू शकणार आहेत.
कुठे करावा लागेल अर्ज?
या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी तुमच्या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयामध्ये संपर्क करून त्या ठिकाणी अर्ज करणे गरजेचे आहे.