pension update
Pension Update:- सध्या कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या संदर्भात प्रमुख मागणी करण्यात येत आहे. याकरिता कर्मचारी संघटनांकडून बऱ्याचदा आंदोलने देखील झाली. जुन्या पेन्शन योजनेच्या बदल्यात नवी पेन्शन योजना लागू केली गेल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मात्र राज्य सरकारच्या माध्यमातून शासकीय आणि निमशासकीय सेवेतून जे कर्मचारी निवृत्त झालेले आहेत व ज्यांनी वयाची 80 वर्ष पूर्ण केलेली व त्यावरील वय असलेली जे काही अधिकारी व कर्मचारी आहेत त्यांना 20 टक्क्यांपासून ते 100% पर्यंत निवृत्तीवेतनामध्ये वाढ करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेला आहे व त्यासंबंधीचीच अपडेट आपण या लेखात बघणार आहोत.
या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनात 20 ते 100% पर्यंत वाढ
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, राज्य शासकीय, निमशासकीय सेवेतून निवृत्त झालेल्या व ज्या कर्मचाऱ्यांनी वयाची 80 वर्षे पूर्ण केलेली आहेत व या कर्मचाऱ्यांचे वय 80 पेक्षा जास्त आहे असे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना 20 ते 100% पर्यंत निवृत्ती वेतनामध्ये वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाच्या माध्यमातून घेण्यात आला आहे व महत्त्वाचे म्हणजे एक जानेवारी 2024 पासून हा निर्णय लागू करण्यात आला असून राज्यात असलेल्या जवळपास 75 हजार निवृत्तीवेतनधारकांना याचा लाभ मिळणार आहे.
कोणत्या कर्मचाऱ्यांना हा निर्णय लागू राहिल?
राज्य शासकीय तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती मान्यता व अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषीतर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली महाविद्यालय, कृषी विद्यापीठे यामधून निवृत्त झालेल्या ८० वर्ष व त्यापुढील वय असलेल्या निवृत्तीवेतनधारकांना, कुटुंब निवृत्तीधारकांना हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे.
कशा पद्धतीचे आहे पेन्शनचे हे वाढीव स्वरूप?
1- 80 ते 85 वर्ष वयातील कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन मध्ये 20 टक्के वाढ
2- 85 ते 90 वय असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पेन्शनमध्ये 30 टक्के वाढ
3- 90 ते 95 वय असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ निवृत्तीवेतनात 40 टक्के वाढ
4- 95 ते शंभर वय असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ निवृत्तीवेतनात 50 टक्के वाढ
5- वय वर्षे 100 पेक्षा जास्त वय असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ निवृत्तीवेतनात तब्बल 100% वाढ करण्यात आली आहे.
75 हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मिळणार लाभ
सध्या राज्यामध्ये निवृत्त झालेले अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सुमारे सात लाख संख्या आहे व त्यातील 10% ही 80 वर्षांवरील पेन्शनधारक आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा फायदा 75000 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मिळेल अशी माहिती समोर आलेली आहे.