pm kisan scheme
Pm Kisan Yojana:- केंद्र सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीच्या दृष्टिकोनातून किंवा शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याकरिता ज्या काही योजना सुरू करण्यात आलेले आहेत त्यामधील सर्वात यशस्वी योजना म्हणून पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेकडे पाहिले जाते. साधारणपणे पाच वर्ष या योजनेला सुरू होऊन पूर्ण झाले असून नियमितपणे या योजनेचे हप्ते शेतकऱ्यांना मिळताना आपल्याला दिसून येत आहेत.
या योजनेच्या माध्यमातून वर्षाला सहा हजार रुपये हे तीन टप्प्यात विभागून शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जातात. परंतु वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर आणि शेतीचा उत्पादन खर्च वाढीच्या दृष्टिकोनातून पीएम किसान योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जे काही आर्थिक मदत करण्यात येते त्याच्यामध्ये वाढ करण्यात यावी अशा पद्धतीची मागणी शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.
इतकेच नाही तर सरकारने वर्षाला कमीत कमी बारा ते पंधरा हजार रुपये तरी शेतकऱ्यांना द्यावेत अशी मागणी शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खुश करण्याच्या दृष्टिकोनातून येणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पीएम किसान योजनेचा निधी वाढवण्यात येईल अशी शक्यता दिसून येत आहे.
इतकेच नाही तर अनेक शेतकरी नेत्यांनी व कृषी उद्योगांच्या प्रतिनिधींनी देखील अर्थमंत्र्यांकडे या योजनेच्या निधीमध्ये वाढ करण्याचे मागणी केलेली आहे. त्यामुळे सरकार पीएम किसान निधीमध्ये दोन हजार रुपयांची वाढ करू शकते असे देखील म्हटले जात आहे.
पीएम किसान योजनेचा निधी वाढवला जाईल?
साधारणपणे शेतकरी नेते व शेतकऱ्यांकडून पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेच्या निधीमध्ये वाढ करण्यात यावी अशा पद्धतीची मागणी केली जात आहे व या निधीत वाढ ही लोकसभा निवडणुकीच्या आधी केली जाईल अशी एक शक्यता व्यक्त करण्यात आलेली होती. परंतु तसे काही घडले नाही. आता तरी हे सरकार याबाबत काहीतरी सकारात्मक निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
परंतु जर सरकारने पीएम किसानचा निधी वाढवला तर तो किती वाढेल याबाबत मात्र वेगवेगळ्या प्रकारची मते मतांतरे आहेत. जसे आपण पाहिले की शेतकरी पीएम किसानचा निधी एका वर्षाला बारा ते पंधरा हजार रुपये करावा अशी मागणी करत आहेत. कारण यामध्ये शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की सरकारचे काही निर्णय शेतकऱ्यांचे जास्त नुकसान करतात व त्या प्रमाणात मात्र शेतकऱ्यांना भरपाई केली जात नाही.
याकरिता या योजनेचा निधी वाढविण्यात यावा अशी मागणी होत आहे. या अर्थसंकल्पापूर्वी अर्थमंत्र्यांनी कृषी उद्योगांच्या आणि शेतकरी नेत्यांच्या बैठका घेतल्या व यामध्ये देखील पीएम किसान योजनेच्या निधीमध्ये वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली असून कमीत 8 हजार रुपये करावा अशी देखील मागणी पुढे आल्याचे बोलले जात आहे.
शेतकऱ्यांनी जरी 12 हजारापर्यंत वाढ करण्याची मागणी केली आहे. तरीदेखील मात्र सरकारच्या माध्यमातून या निधीत दोन हजार रुपयांची वाढ होऊ शकते अशी दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या सगळ्या शक्यता आहेत परंतु आता येणाऱ्या काही दिवसात सरकार प्रत्यक्षात याबाबत काय निर्णय घेते किंवा घेत नाही हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांचे लक्ष हे केंद्राच्या अर्थसंकल्पाकडे लागले आहे.