rbi rule
RBI Rule:- सध्या दैनंदिन आयुष्यामध्ये येणाऱ्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पर्सनल लोन आणि क्रेडिट कार्ड यांचा वापर करण्याचे प्रमाण फार मोठ्या प्रमाणावर वाढलेले आहे. गेल्या काही वर्षाचा विचार केला तर क्रेडिट कार्ड वापराची क्रेझ तरुणाई मध्ये देखील खूप मोठ्या प्रमाणावर दिसून येते.
अनेक प्रकारच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी सर्रासपणे क्रेडिट कार्डचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो तसेच पर्सनल लोन देखील मोठ्या प्रमाणावर घेण्याकडे सध्या कल दिसून येतो. आपल्याला माहित आहे की तुम्हाला ऑनलाईन शॉपिंग किंवा स्टोअरवर जाऊन शॉपिंग करायचे असेल तर क्रेडिट कार्डचा वापर केला जातो तसेच इतर काही गरजा पूर्ण करण्यासाठी पर्सनल लोनचा वापर बरेच पगारदार व्यक्ती करताना दिसतात.
परंतु आता पर्सनल लोन आणि क्रेडिट कार्डच्या बाबतीत रिझर्व बँकेने काही नियमांमध्ये बदल केला असल्यामुळे आता पर्सनल लोन आणि क्रेडिट कार्ड सहजासहजी मिळणे अशक्य होणार आहे. याबाबतीत रिझर्व बँकेने नियमांमध्ये काय बदल केले? याबाबतची माहिती घेणार आहोत.
रिझर्व बँकेने केले नियमांमध्ये बदल
1- बँकांना लागेल आता जास्त भांडवल– गुरुवारी रिझर्व बँकेच्या माध्यमातून बँकांचे जे काही असुरक्षित कर्ज आहे त्यांच्या पोर्टफोलियोबाबत काही अपडेट जारी करण्यात आलेले आहेत व या अपडेटमध्ये रिझर्व बँकेने म्हटले आहे की, यापुढे बँका आणि एनबीएफसींना असुरक्षित कर्ज पोर्टफोलिओ करिता जास्तीचे भांडवल बाजूला ठेवणे गरजेचे आहे.
या भांडवलाची गरजेमध्ये बँकेने 25 टक्क्यांची वाढ करून ती 125% केली आहे. म्हणजेच आता बँकांना किंवा एनबीएफसी यांना असुरक्षित कर्ज देण्याकरिता अगोदर असलेल्या शंभर टक्के भांडवला ऐवजी 125 टक्के भांडवल बाजूला ठेवणे गरजेचे आहे.
याचा अर्थ जर साधारणपणे आपण पकडला तर जर बँकांना एक लाख रुपयाचे पर्सनल लोन द्यायचे असेल तर त्याकरिता आधी बँकांना सव्वा लाख रुपयांचे भांडवल बाजूला ठेवावे लागणार आहे. अगोदर एक लाख रुपये ठेवावे लागत होते. म्हणजे आता असुरक्षित कर्जाकरिता 125 टक्के भांडवल बाजूला ठेवणे बँकांना गरजेचे आहे.
रिझर्व बँकेने नियम का केले कडक?
आपल्याला प्रश्न पडला असेल की अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून जर विचार केला तर जास्तीत जास्त कर्जाचे वाटप करणे किंवा जास्तीत जास्त क्रेडिट कार्ड जारी करणे हे योग्य बाब आहे. परंतु तरी देखील रिझर्व बँकेने का नियमात बदल केला? तर या दृष्टीने पाहिले तर अलीकडच्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पर्सनल लोन सारखे असुरक्षित कर्ज व क्रेडिट कार्ड यांच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढ दिसून येत आहे.
मागच्या वर्षी एकूणच कर्जवृद्धीमध्ये मोठ्या प्रमाणे वैयक्तिक कर्ज आणि क्रेडिट कार्डने मागे टाकली. तसेच वैयक्तिक कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड यासारख्या किरकोळ कर्ज विभागांमध्ये डिफॉल्ट होण्याची प्रकरणे देखील वाढली आहेत.वेळेवर पेमेंटचे प्रकरणे खूप कमी झाले आहेत म्हणून बँकेने हा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयाचा काय होईल परिणाम?
रिझर्व बँकेने घेतलेले या निर्णयामुळे आता येणाऱ्या कालावधीत वैयक्तिक कर्ज किंवा क्रेडिट कार्ड लोकांना मिळण्यामध्ये अडचण येऊ शकतात. कारण तरतुदी आता खूप कडक केल्यामुळे बँक आणि एनबीएफसी यासारख्या कंपन्यांकडे कर्ज देण्यासाठी कमी भांडवल शिल्लक राहील. जस बँकांकडे भांडवलाची कमतरता असेल व जेव्हा कमी भांडवल असते तेव्हा बँका किंवा इतर वित्तीय संस्था कमी कर्जाचे वाटप करतील.
त्या नियमांमधून या कर्जांना वगळले
रिझर्व बँकेने आपल्या आदेशामध्ये स्पष्ट केलेले आहे की बदललेली आहे या तरतुदींमधून गृहनिर्माण तसेच शिक्षण किंवा वाहन कर्जांना यामधून वगळले असून या तरतुदी मधील बदल या कर्जांना लागू होणार नाहीत.