SBI FD Scheme
SBI FD Scheme : गुंतवणुकीचा विचार केला तर पहिले नाव समोर येते म्हणजे मुदत ठेव. सध्या भारतातील जवळ-जवळ प्रत्येक व्यक्तीकडे मुदत ठेव आहे. या गुंतवणुकीकडे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून पाहिले जाते, तसेच त्यावर गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा देखील मिळतो. यामध्ये कमीत कमी जोखीम घेऊन किंवा कोणतीही जोखीम न घेता पैसे दुप्पट करता येतात.
सध्या देशातील सर्वात मोठी बँक SBI ने देखील आपल्या ग्राहकांना वेगवेगळ्या कालावधीसाठी योजना ऑफर केल्या आहेत. ग्राहकांना 7 दिवसांपासून ते 10 वर्षांपर्यंत FD सुविधा मिळते. मुदतपूर्तीवर, SBI नियमित ग्राहकांना FD वर ३% ते ६.५% आणि ज्येष्ठ नागरिकांना ३.५% ते ७.५% वार्षिक व्याज देते आहे.
अशा परिस्थितीत, गृहीत धरा की एक नियमित ग्राहक एसबीआयच्या 10 वर्षांच्या मॅच्युरिटी स्कीममध्ये 1 लाख रुपये एकत्रितपणे जमा करतो. SBI FD कॅल्क्युलेटर नुसार, गुंतवणूकदाराला एकूण 1 लाख 90 हजार 555 रुपये मॅच्युरिटीवर 6.5 टक्के व्याजदराने मिळतील. यामध्ये व्याजातून 90 हजार 555 रुपये निश्चित उत्पन्न मिळणार आहे.
तर SBI च्या 10 वर्षांच्या मॅच्युरिटी स्कीममध्ये एक वृद्ध व्यक्ती 1 लाख रुपये एकत्र ठेवते. SBI FG कॅल्क्युलेटरनुसार, वृद्धांना 7.5 टक्के वार्षिक दराने परिपक्वतेवर एकूण 2 लाख 10 हजार 234 रुपये मिळतील. यामध्ये 1 लाख 10 हजार 234 रुपये व्याजातून मिळणार आहेत.
बँकांची एफडी विशेषतः सुरक्षित मानली जाते आणि जो जोखीम घेत नाही अशा गुंतवणूकदारांसाठी हा एक चांगला पर्याय आहे. तसेच 5 वर्षांच्या कर बचत एफडीवर, कलम 80C अंतर्गत कर कपातीचा लाभ देखील मिळतो. तथापि, FD वरून मिळणारे व्याज करपात्र आहे.
आयकरानुसार, एफडी योजनांवर स्रोतावर कर कापला जातो. याचा अर्थ FD च्या मॅच्युरिटीवर मिळालेली रक्कम ही तुमची मिळकत मानली जाईल आणि तुम्हाला स्लॅब रेटनुसार कर भरावा लागेल. आयकर नियमांनुसार, ठेवीदार कर कपातीतून सूट मिळवण्यासाठी फॉर्म 15G, 15H सबमिट करू शकतो.
5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींचा विमा आहे का?
जर तुम्ही बँकेचे ग्राहक असाल, तर तुम्हाला हे माहित असणे आवश्यक आहे की, बँक दिवाळखोर झाल्यास, बँकेत जमा केलेल्या रकमेवर तुम्हाला 5 लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण मिळते. ही रक्कम डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनद्वारे ग्राहकांना दिली जाते.
डीआयसीजीसी देशातील बँकांचा विमा काढते. यापूर्वी या कायद्यानुसार बँक बुडल्यास किंवा दिवाळखोरी झाल्यास 1 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम दिली जात होती. मात्र सरकारने ती वाढवून 5 लाख रुपये केली आहे. देशात ज्या बँकांच्या शाखा आहेत त्या या कार्यक्षेत्रात येतात.