गुड न्यूज ! राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ‘इतक्या’ वर्षांनी वाढणार, प्रस्ताव तयार, केव्हा निर्णय होणार ? वाचा सविस्तर

State Employee News : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय लवकरच वाढणार आहे. खरे तर सध्या स्थितीला राज्यातील ग्रुप डी मध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे एवढे आहे. मात्र ग्रुप अ, ब आणि क मधील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्षे एवढे चं आहे.

विशेष बाब अशी की केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय आणि देशातील विविध राज्यांमधील राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय हे देखील 60 वर्षे एवढे आहे. म्हणून महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचाऱ्यांचे रिटायरमेंट एज देखील वाढवले पाहिजे अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने जोर धरू लागली आहे. यासाठी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. आता मात्र राज्य कर्मचाऱ्यांचा हा पाठपुरावा लवकरच यशस्वी होणार असे चित्र तयार होत आहे.

कारण की राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे वृत्त नुकतेच समोर आले आहे. मुख्यमंत्री महोदय यांनीच ही माहिती राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेला दिली आहे. तसेच नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी देखील या बाबतचा प्रस्ताव शासन दरबारी विचाराधीन असल्याचे सांगितले होते.

राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्या समवेत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाची नुकतीच बैठक झाली होती. या बैठकीत मुख्य सचिव महोदय यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धरतीवर 60 वर्ष करण्याबाबतचा विषय शासनाकडे विचाराधीन असून याबाबतचा प्रस्ताव राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून तयार केला जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली होती.

केव्हा होणार निर्णय

पुढल्या वर्षी लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर फेब्रुवारी 2024 मध्ये आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढविण्याबाबत निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच निर्णय घेतला जाईल असा दावा काही मीडिया रिपोर्ट मध्ये केला जात आहे.

म्हणजे नवीन वर्षाच्या अगदी सुरुवातीलाच राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे केले जाईल असे सांगितले जात आहे. पण याबाबत राज्य शासनाकडून कोणतीच अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे आता याबाबत राज्य शासनाकडून केव्हा निर्णय घेतला जातो हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.