8th pay commission
8th Pay Commission:- सततच्या वाढत्या महागाईचा परिणाम हा सर्वसामान्य नागरिकांवरच नव्हे तर खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणारे जे काही कर्मचारी आहेत त्याच्यावर देखील मोठ्या प्रमाणावर होत असतो. या अनुषंगाने केंद्राने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना अनेक वर्षांपासून पगार वाढीची अपेक्षा असून जेव्हा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ केली जाते
त्यानंतरच बहुतेक राज्य सरकार देखील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करत असतात. आपल्याला माहित असेलच की केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची पगार वाढीसाठीची जी काही मागणी आहे ती आठवा वेतन आयोग स्थापनेवर अवलंबून आहे व त्यामुळेच कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली जात आहे.
सातव्या वेतन आयोगानुसार आता कर्मचाऱ्यांना पगार किंवा वेतन तसेच भत्ते मिळत असून आता या सातव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची अंतिम मुदत संपत आली असून लवकरच केंद्र सरकार आठवा वेतन आयोग स्थापन करेल का? हा मोठा प्रश्न कर्मचाऱ्यांसमोर आहे.
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी कधी लागू केल्या होत्या?
कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्यासाठी सरकारने 2014 मध्ये सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या होत्या. परंतु त्यानंतर मात्र आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत सरकारकडून कुठल्याही प्रकारची माहिती किंवा खुलासा करण्यात आलेला नाही. जर आपण बघितले तर कुठल्याही वेतन आयोगाची मुदत ही दहा वर्षाची असते असे म्हटले जाते.
त्यानुसार बघितले तर 2024 मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्यासाठी आठव्या वेतन आयोग स्थापन करायला हवा होता. परंतु त्या बाबतीत मात्र अजून पर्यंत स्पष्टता आलेली नाही. 2024 म्हणजेच या वर्षांमध्ये सातव्या वेतन आयोगाची अंतिम मुदत संपणार असून केंद्र सरकार लवकरच आठवा वेतन आयोग स्थापन करेल अशी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना अपेक्षा आहे.
वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकार निवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते तसेच पेन्शन ठरवते व यासोबतच राज्यांमध्ये ही केंद्रे कर्मचाऱ्यांच्या पगार वाढीच्या आधारे राज्य कर्मचाऱ्यांच्या पगारात देखील वाढ करण्यात येत असते.
दीड वर्षांनी वेतन आयोग अहवाल देतो
वेतन आयोग सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीची शिफारस करतो व तेव्हा त्याचा अहवाल तयार होण्यासाठी किमान एक ते दीड वर्षाचा कालावधी लागतो. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ तसेच कर्मचाऱ्यांचे भत्ते आणि पेन्शन निश्चित करण्यासाठी मॅट्रिक्सचा वापर करताना वेतन आयोग देशाची तिजोरीची आर्थिक स्थिती देखील लक्षात ठेवतो.
कर्मचाऱ्यांच्या पगारांमध्ये किंवा पेन्शनमध्ये वाढ केल्यास सरकारी तिजोरीवर किती बोजा पडेल हे आयोगाने आपल्या अहवालाच्या माध्यमातून सरकारला आधीच सांगणे गरजेचे असते.
सातव्या वेतन आयोग अंतर्गत वेतन सुधारणेबाबत कर्मचारी संघटनांनी 3.68 च्या फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली होती. परंतु केंद्र सरकारच्या माध्यमातून त्यावेळी 2.57 च्या फिटमेंट फॅक्टरवर तडजोड करण्यात आली होती.
कधी स्थापन करणार सरकार आठवा वेतन आयोग?
आठवा वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत केंद्र सरकारच्या माध्यमातून कोणत्याही प्रकारची स्पष्टता अद्याप पर्यंत देण्यात आलेली नाही. गेल्या दोन ते तीन वर्षांमध्ये अनेक राजकीय पक्षांच्या खासदारांनी संसदेच्या अनेक अधिवेशनांमध्ये यासंबंधीचे प्रश्न उपस्थित केले होते. परंतु सरकारकडून मात्र याबाबत अशी कोणतीही योजना सध्या नाही हे नेहमीचे उत्तर देण्यात आले.
परंतु सध्याच्या राजकीय आणि निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून देशातील अनेक राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका देखील आता होऊ घातलेल्या आहेत. या सगळ्या परिस्थितीमध्ये सरकार दिवाळी 2024 पर्यंत आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा करू शकते आणि 2026 पर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होण्याची देखील शक्यता आहे.