Maharashtra Politics : राज्यातील लोकनेत्यांना संपवण्यासाठी केंद्रातून मदत !

Maharashtra Politics : राज्य सरकारला २० दिवसांचा अल्टिमेटम देत राज्यभर आंदोलन उभे करण्याचा इशारा देत मराठा, धनगर आणि इतर आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करून भारतीय जनता पक्षाकडून राजकीय पोळी भाजून घेतली जात असताना, पडळकरसारख्या छोट्या नेत्यांना पुढे करून भाजपकडून अजितदादांसारख्या नेत्यांना बदनाम केले जात आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे.

राज्यातील लोकनेत्यांना संपवण्यासाठी केंद्रातून मदत होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कंत्राटी भरतीसह स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकार, दत्तक शाळा योजनेविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी बुधवारी पुण्यातील महात्मा फुलेवाड्यात लाक्षणिक उपोषण केले. यावेळी राष्ट्रवादीचे पुणे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, महिला शहराध्यक्षा मृणालिनी वाणी, सरचिटणीस शिल्पा भोसले आदी उपस्थित होते.

आंदोलनानंतर त्यांनी राज्य सरकारला २० दिवसांचा अल्टिमेटम देत राज्यभर आंदोलन उभे करण्याचा इशारा दिला आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात विद्यार्थी व युवकांच्या मदतीने येत्या १० ते १५ ऑक्टोबरदरम्यान उपोषण करण्याचा इशारा पवार यांनी दिला. मागील काही दिवसांपासून पदभरती, कंत्राटी भरतीशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर रोहित पवार सरकारला धारेवर धरत आहेत.

शिक्षक भरतीसाठी मंत्रालयासमोर उपोषणाचा इशाराही त्यांनी दिला होता. पण, त्यापूर्वीच भरती प्रक्रिया सुरू झाली. आता पुन्हा त्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. भाजपकडून आपल्याला ट्रोल केले जात असल्याचे सांगत पवार यांनी विद्यार्थ्यांसाठी उपोषण करणार असल्याचे मंगळवारी जाहीर केले होते. त्यावेळी त्यांनी आपण महाराष्ट्र पेटवत असल्याचे भाजपकडून सांगितले जात आहे, असे म्हटले होते. तसेच होय, मी पेटवतोय महाराष्ट्र, असे म्हणत त्यांनी प्रत्युत्तर दिले होते.

बुधवारी लाक्षणिक उपोषणानंतर माध्यमांशी बोलताना पवार यांनी सरकारला पुन्हा अल्टिमेटम देत राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. ते म्हणाले, मुलांच्या भवितव्यासाठी आम्ही प्रातिनिधिक उपोषण केले.

प्रस्थापितांविरोधात सामान्य लोकांसाठी जिथून लढा उभा राहिला, तिथे उपोषण केले. कंत्राटी भरतीच्या विरोधात आम्ही उपोषण केले. सुमारे ७५ हजार जणांना कंत्राटी भरतीद्वारे घेतले जाणार आहे. यामध्ये कंत्राटदार मोठा होणार आहे. तलाठ्यासह इतर भरतीसाठी हजार रुपये बंद करून, ते परीक्षार्थीना परत द्यावेत.

तलाठी भरतीसाठी एका पदाला १५ ते २५ लाख रुपये घेतले गेले. अशाप्रकारे पेपरफुटी होत असेल, तर राजस्थानच्या धर्तीवर कायदा करावा. तलाठी भरतीत अनियमितता झाली असेल तर एका समितीच्या माध्यमातून चौकशी करावी, या मागण्यांसाठी आम्ही उपोषण केल्याचे पवार यांनी सांगितले.

शाळांना दत्तक देण्याचा विचित्र निर्णय घेण्यात आला. आता शाळा दत्तक दिली जाईल, नंतर शाळेलगतची जमीनही कंपन्यांना पीपीपी तत्त्वावर दिली जाईल. एक लाख कोटींचे कर्ज शाळा बांधण्यासाठी घ्या. मुलांना वसतिगृह बांधण्यासाठी पैसे खर्च करावेत.

जाहिरातबाजी कमी करून युवकांच्या भवितव्यासाठी खर्च करावेत. याबाबतीत राजकारण करू नये. आज फक्त प्रातिनिधिक स्वरूपात उपोषण करत आहोत.तर, १० ते १५ ऑक्टोबरदरम्यान आम्ही राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात उपोषण केले जाईल, असा इशारा पवार यांनी या वेळी दिला