ब्रेकिंग ! ‘एक देश, एक निवडणुक’ संकल्पनेला केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजुरी, संसदेत केव्हा सादर होणार विधेयक ?

One Nation One Election News : महाराष्ट्राची एक संपूर्ण देशासाठी आत्ताच्या घडीची सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला आहे. खरंतर गेल्या काही दिवसांपासून देशात एक देश एक निवडणूक म्हणजेच वन नेशन वन इलेक्शन याची चर्चा सुरू आहे. विरोधकांकडून सरकारच्या या कार्यक्रमाला विरोध केला जात आहे तर दुसरीकडे सत्ताधाऱ्यांनी ही संकल्पना लावून धरली आहे.

भारतीय जनता प्रणित एनडीए आघाडीमधील सर्वच घटक पक्षातील माध्यमातून एक देश एक निवडणूक या संकल्पनेला पाठिंबा दाखवण्यात आला आहे. दरम्यान आता याच एक देश एक निवडणूक कार्यक्रमासंदर्भात महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. खरे तर यासाठी नुकत्याच काही महिन्यांपूर्वी भारताचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली होती.

या तज्ञ समितीने एक देश एक निवडणूक कार्यक्रम राबवण्यासंदर्भातचा आपला अहवाल मार्च 2024 मध्ये केंद्र सरकारकडे सुपूर्द केला होता. दरम्यान, हा अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर झाल्यानंतर आज अर्थातच 18 सप्टेंबर 2024 ला या संकल्पनेला मंजुरी दिली असल्याची माहिती समोर येत आहे. एक देश एक निवडणूक या संकल्पनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या माध्यमातून मान्यता मिळाली असल्याची बातमी हाती आली आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता या संदर्भातील विधेयक हिवाळी अधिवेशनात संसदेत मांडले जाऊ शकते अशी शक्यता देखील वर्तवली जाऊ लागली आहे. दरम्यान आता आपण रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापित झालेल्या समितीने नेमका काय अहवाल दिला आहे या संदर्भात थोडक्यात माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

कोविंद समितीचा अहवाल काय सांगतो?

भारताचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक देश एक निवडणूक या विषयावर अभ्यास करण्यासाठी तज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली होती. सप्टेंबर 2023 मध्ये ही समिती स्थापित झाली. या समितीमध्ये वेगवेगळी पार्श्वभूमी असणारे अनेक तज्ञ लोक होते. या तज्ञ समितीने एक देश एक निवडणूक या विषयावर देशातील विविध राजकीय पक्ष, निवृत्त सरन्यायाधीश, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राज्य निवडणूक आयुक्त, कायदेतज्ज्ञ अशा सगळ्यांकडून सूचना मागवल्या होत्या.

महत्त्वाची बाब म्हणजे बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री अशा संस्थांकडूनही या संदर्भात मते जाणून घेण्यात आली आहेत. जनतेकडूनही सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. दरम्यान या सर्व सूचनांचा अभ्यास करून या तज्ञ समितीने मार्च 2024 मध्ये आपला अहवाल केंद्र सरकारकडे सोपवला होता.

हा अहवाल आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केला आहे. अशा परिस्थितीत आता आपण या अहवालात नेमकं काय दडल आहे हे समजून घेऊया. मिळालेल्या माहितीनुसार, या तज्ञ समितीने देशात एकाच वेळी निवडणूक व्हाव्यात असे एकमताने ठरवले आहे. मात्र यासाठी संविधानात आणि संबंधित कायद्यात काही बदल करण्याच्या अन दुरुस्त्या करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

या समितीने संविधानात ८२ अ हा एक नवीन अनुच्छेद जोडण्याची सूचना केली आहे. हा अनुच्छेद ‘कलम ८३ आणि १७२ मध्ये काहीही असले तरी, नियुक्त तारखेनंतर होणाऱ्या कोणत्याही सार्वत्रिक निवडणुकीआधी स्थापन झालेल्या सर्व विधानसभांची पूर्ण मुदत संपुष्टात येईल असा राहणार आहे. या समितीने सर्व देशभर एकाचवेळी निवडणुका व्हाव्यात असे सर्वानुमते सुचवले आहे.

यामध्ये लोकसभेच्या आणि सर्व विधानसभेच्या निवडणुकांचा समावेश आहे. यात पंचायत निवडणुकांचा समावेश राहणार नाही. पंचायतीसाठीच्या निवडणुका या आमदारा अन खासदारांच्या निवडणुका झाल्या नंतर शंभर दिवसांनी घेतल्या जाव्यात अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

ज्या राज्यांमध्ये विधानसभा अवेळी बरखास्त होईल अशा विधानसभेचा कार्यकाळ लोकसभेबरोबरच संपेल या बेताने नव्याने निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात अशी महत्त्वाची सूचना सुद्धा करण्यात आली आहे. यामुळे आता जेव्हा हे विधेयक संसदेत मंजुरीसाठी मांडले जाईल तेव्हा विरोधकांकडून या विधेयकावर काय भूमिका घेतली जाते हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे. हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहातून पारित होणार का? ही देखील गोष्ट पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.