अहमदनगर : अखेर, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुढाकाराने ‘हा’ शंभर वर्ष जुना प्रलंबित प्रश्न सुटला !

Radhakrishna Vikhe Patil : महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री तथा अहमदनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुढाकाराने जिल्ह्यातील तब्बल 100 वर्ष जुना प्रलंबित प्रश्न नुकताच सोडवण्यात आला आहे. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुढाकाराने सरकारला शंभर वर्षे जुना प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यात यश आले असल्याने सध्या जिल्ह्यातील नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार हरेगाव मळ्यातील जमिनी शेतकऱ्यांना परत करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

खरे तर या जमिनी परत मिळाव्यात यासाठी 2012 पासून जोरदार प्रयत्न केले जात आहेत. पण खरे पाहता या जमिनीचा प्रश्न हा 100 वर्ष जुना म्हणजेच ब्रिटिश काळातला आहे. अशा परिस्थितीत आज आपण हरेगाव मळ्यातील जमिनीचा प्रश्न नेमका काय आहे, हे संपूर्ण प्रकरण नेमके काय आहे, या जमिनी शेतकऱ्यांना परत मिळाव्यात यासाठी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नेमके काय केले? यासंदर्भात सविस्तर अशी माहिती अगदी थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की जिल्ह्यातील हरेगाव मळ्यातील जमिनीचा प्रश्न हा जवळपास 100 वर्ष जुना होता. 1918 मध्ये अर्थातच ब्रिटिश काळात तत्कालीन नेवासा तालुक्यातील तीन आणि कोपरगाव तालुक्यातील सहा अशा एकूण नऊ गावांच्या जमिनी ब्रिटिश सरकारने ताब्यात घेतल्या होत्या. हे 9 गाव सध्या श्रीरामपूर तालुक्यात येतात. याच ब्रिटिश सरकारच्या ताब्यात असणाऱ्या जवळपास 7377 एकर जमिनी 1920 मध्ये 99 वर्ष करारानुसार बेलापूर कंपनीला साखर कारखान्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आली होती.

पुढे 1934 मध्ये या गावातील ताब्यात घेण्यात आलेल्या क्षेत्राला महसुली गावाचा दर्जा देण्यात आला. तसेच ब्रिटिश सरकारने त्या क्षेत्राचे हरेगाव असे नामकरण करून टाकले. मात्र पुढे 1947 मध्ये ब्रिटिश भारतातून परतले. ब्रिटिशांची सत्ता संपुष्टात आली. मग पुढे १९६१ मध्ये सिलिंग कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यानुसार एका व्यक्तीच्या नावावर किती जमीन असू शकते हे निर्धारित झाले. या कायद्यानुसार राज्यभरातील 13 साखर कारखान्याच्या ताब्यातील 85000 एकर जमिनी अतिरिक्त ठरल्यात.

त्यामुळे या अतिरिक्त ठरलेल्या जमिनी शासनाकडे वर्ग करण्यात आल्यात. पुढे या जमिनींचे नियोजन आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाने 1963 मध्ये एक स्पेशल महामंडळ स्थापित केले ज्याला शेती महामंडळ असे नाव देण्यात आले. त्यानुसार हजारो एकर जमिनी शेती महामंडळाच्या ताब्यात आली. यानंतर मात्र राज्यातील खंडकरी शेतकऱ्यांनी या जमिनी परत मिळाव्यात यासाठी एक मोठा लढा उभारला.

याच खंडकरी शेतकऱ्यांच्या लढ्याला 2012 मध्ये यश आले आणि शासनाने सिलिंग कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून खंडकरी शेतकऱ्यांना जमिनी परत करण्याचा मोठा निर्णय घेतला. 2012 मध्ये तत्कालीन सरकारने घेतलेल्या या निर्णयात महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा मोठा सिंहाचा वाटा होता ही गोष्ट अख्या महाराष्ट्राला माहित आहे. यासोबतच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शेती महामंडळाच्या जमिनी उपलब्ध करून देणेबाबत घेतलेल्या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील भूमिहीन नागरिकांना घरासाठी हक्काच्या जागा मिळाल्यात.

2012 मध्ये शासनाने घेतलेले या निर्णयानुसार राज्यभरातील खंडकरी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला मात्र अहमदनगर जिल्ह्यातील हरेगाव मळ्यातील जमिनीचा प्रश्न कायम राहिला. कारण की त्या जमिनी बेलापूर कंपनीला करारावर देण्यात आल्या होत्या. यामुळे या जमिनी परत मिळवण्यासाठी संबंधित खंडकरी शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून सादर करण्यात आलेले प्रस्ताव वारंवार शासनाकडून फेटाळून लावले जात होते.

अखेर कार या प्रकरणात वर्तमान महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्वतः जातीने लक्ष घातले. त्यासाठी त्यांनी या प्रकरणाचा सखोल अभ्यास केला आणि यावर एक तोडगा काढला. यावर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी एक शाश्वत उपाय शोधला. यासाठी त्यांनी विधी विभागातील अधिकाऱ्यांची मदत घेतली आणि त्यांना या प्रकरणी शाश्वत उपाय शोधण्याचे निर्देश दिलेत.

यानुसार कायद्यात सुधारणा केल्यास या प्रकरणाचा छेडा लागू शकतो आणि संबंधित शेतकऱ्यांना जमिनी परत मिळू शकतात असा निष्कर्ष पुढे आला. पुढे मग या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाला माहिती देण्यात आली. उच्च न्यायालयाने मग या सुधारणेला मंजुरी दिली. त्यानुसार हा प्रस्ताव राज्याच्या महाधिवक्ता यांना पाठवण्यात आला. महाधिवक्ता यांनी मंजुरी दिल्यानंतर हा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी आला आणि यानुसार दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मान्यता देण्यात आली.

अशा तऱ्हेने हा 100 वर्ष जुना प्रश्न राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुढाकाराने आणि अथक परिश्रमातून निकाली निघाला. यामुळे यासंबंधीत शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून महसूल मंत्री तथा नगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे कौतुक केले जात आहे. संबंधित शेतकऱ्यांनी मंत्री विखे पाटील यांचे आभार व्यक्त केले आहेत. दुसरीकडे विखे पाटील यांनी या प्रस्तावाला मान्यता दिली म्हणून राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अन अजित दादा पवार या साऱ्या नेत्यांचे आभार मानलेत.