Real Estate:- आपण एखाद्या महापालिका क्षेत्रामध्ये घर किंवा जमीन फ्लॅट किंवा एखादी जागा खरेदी करतो. जेव्हा आपण अशी प्रॉपर्टी खरेदी करत असतो तेव्हा त्यावर महापालिका क्षेत्रातील आवश्यक असलेला कर आकारला जातो या कराला प्रॉपर्टी टॅक्स म्हणजेच मालमत्ता कर असे म्हटले जाते. स्थावर मालमत्तेवर आकारला जाणारा हा कर खूप महत्त्वाचा असतो.
जर आपण कोणत्याही मालमत्तेच्या बाबतीत महापालिकेला भरावा लागणारा प्रॉपर्टी टॅक्स म्हणजेच मालमत्ता कर बघितला तर तो वार्षिक किंवा सहामाही आधारावर आपल्याला भरणे गरजेचे असते. परंतु एखाद्या मालमत्तेच्या मालकाने अर्थात मालमत्ताधारकाने जर प्रॉपर्टी टॅक्स भरला नाही तर मात्र त्याला प्रकारच्या समस्यांना मात्र तोंड द्यावे लागू शकते.
मालमत्ता करा विषयी बघितले तर मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1988 नुसार अनेक गोष्टींचे एकत्रीकरण करून तो वसूल केला जातो. मालमत्ता करांमध्ये सामान्य कर तसेच शिक्षण उपकर, पथकर आणि सुधार शुल्कांचा समावेश केलेला असतो. देशातील काही शहरांमध्ये तो सहा महिन्यात दोनदा आणि काही ठिकाणी वर्षातून एकदा वसूल केला जातो.
मालमत्ता कर भरला नाही तर काय?
समजा एखाद्या वैयक्तिक मालमत्ताधारकाने प्रॉपर्टी टॅक्स वेळेवर भरला नाही तर त्याला नंतर करासह दंड किंवा व्याज किंवा दोन्ही भरावे लागतात आणि भरले नाहीतर ते वसूल केले जाण्याची शक्यता असते.
विशेष म्हणजे अशा प्रकरणांमध्ये महापालिका आयुक्तांकडून वॉरंट देखील काढण्यात येते. यानंतर मात्र डिफाल्टर झालेल्या मालमत्ताधारकाने 21 दिवसांच्या आत कर भरला नाही तर मालमत्ता जप्त देखील केली जाऊ शकते.
आयुक्तांनी वॉरंट जारी केल्यानंतर काय होते?
एखाद्या मालमत्ताधारकाने जर मालमत्ता कर भरला नाही तर आयुक्त वॉरंट जारी करतात व त्यामुळे संबंधित मालमत्ता धारक हा थकबाकीदार वर्गात येतो व त्याला त्याची मालमत्ता विकता देखील येत नाही. तसेच अशी मालमत्ता हस्तांतरित देखील तुम्ही करू शकत नाहीत किंवा गहाण देखील ठेवली जात नाही.
म्हणजेच साध्या भाषेत समजून घ्यायचे म्हटले म्हणजे मालमत्ता कर जर तुम्ही भरला नाही तर तुम्ही मालमत्ता विकूही शकत नाही आणि हस्तांतरित करू शकत नाही. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे अशा प्रकरणात संबंधित मालमत्ता महापालिकेला जप्त करण्याचे अधिकार देखील असतात.
मालमत्ता भाड्याने असेल तर तेव्हा…
समजा तुम्ही एखादी मालमत्ता भाड्याने घेतली असेल आणि त्या मालमत्तेचा मालक जर कर भरण्यात अयशस्वी ठरला तर अशा परिस्थितीमध्ये त्या परिस्थितीत भाडे देणारी व्यक्ती त्या घराचा मालक मानले जाते व त्याला तो प्रॉपर्टी टॅक्स भरावा लागतो. ज्या कालावधीपर्यंत संबंधित भाडेकरू त्या जागेवर राहतो तोपर्यंत त्याला मालमत्ता कर भरणे गरजेचे असते.
परंतु अशा प्रकरणांमध्ये जर भाडेकरूने देखील कर भरला नाही तर महापालिकेला संबंधित भाडेकरू कडून कर वसूल करण्याचा अधिकार असतो. मालमत्ता कर थकीत असेल तर निव्वळ घरावर जप्ती आणली जात नाही तर त्या संबंधित असलेल्या सर्व वस्तू देखील जप्त केले जाऊ शकतात. विशेष म्हणजे अशा मालमत्ताधारका विरोधात कोर्टात खटला देखील दाखल केला जाऊ शकतो किंवा तुरुंगात देखील रवानगी होऊ शकते.