7th Pay Commission
7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. ही बातमी आहे सरकारी नोकरदार मंडळीच्या अतिशय जिव्हाळ्याच्या विषयाबाबत म्हणजे महागाई भत्ता संदर्भात. खरेतर सरकारकडून सरकारी नोकरदार मंडळीला वर्षातून दोनदा महागाई भत्ता वाढीची भेट दिली जात असते. महागाई भत्ता (डीए) दरवर्षी जानेवारी आणि जुलै महिन्यापासून सुधारित केला जात असतो.
सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 50 टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जात असून जुलै 2024 पासून हा भत्ता 53% होणार अशी आशा आहे. याबाबतचा निर्णय ऑक्टोबर महिन्यात घेतला जाणार आहे. परंतु याचा लाभ हा जुलै महिन्यापासून मिळणार आहे.
म्हणजे सदर नोकरदार मंडळीला ऑक्टोबरच्या पगारांसोबत वाढीव महागाई भत्ता आणि महागाई भत्ता फरकाची रक्कम मिळणार आहे. अशातच आता कोरोना काळात थकवलेल्या महागाई भत्ता फरका संदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की कोरोना काळात जानेवारी 2020 ते जून 2021 या कालावधी मधील महागाई भत्ता गोठवला गेला होता. महामारीच्या काळात देशापुढे आलेल्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी केंद्रातील सरकारने हा निर्णय घेतला.
दरम्यान कोरोनाचा काळ उलटल्यानंतर आणि सर्वसामान्य जनजीवन पूर्वपदावर आल्यानंतर या सरकारी नोकरदार मंडळीला थकीत महागाई भत्त्याचा लाभ देणे आवश्यक होते. मात्र सरकारने अजूनही हा थकित महागाई भत्ता दिलेला नाहीये.
यामुळे संबंधित मंडळीच्या माध्यमातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. कोरोना काळातील महागाई भत्ता थकबाकी म्हणून केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे तब्बल 34 हजार कोटी रुपये थकले आहेत. अशा परिस्थितीत आता ही रक्कम लवकरात लवकर संबंधितांच्या खात्यावर जमा करावी अशी विनंती सरकारकडे केली जात आहे.
दरम्यान आता याच संदर्भात केंद्रातील सरकारने आपली भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे. काल अर्थातच 10 ऑगस्ट 2024 ला संसदेत विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी कोरोना काळातील महागाई भत्ता थकबाकी संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला.
या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सध्याचा काळ हा कोरोना काळातील महागाई भत्ता थकबाकी देण्यासाठी उचित नसल्याचे म्हटले. पुढे बोलताना मंत्रिमहोदयांनी कोरोना महामारीमुळे झालेल्या नुकसानीचा परिणाम अजूनही दिसून येत आहे.
त्यामुळे ही थकबाकी कर्मचाऱ्यांना देण्याचा सध्या तरी सरकारचा कोणताही विचार नाही. महागाई भत्त्याचे हे तीन हप्ते थांबवत सरकारने ३४,४०२.३२ कोटी रुपये वाचवले होते. यामुळे सरकारला कोविड महामारीचा प्रभाव रोखण्यात खूप मदत झाली, असे सांगितले.
एकंदरीत सरकारी नोकरदार मंडळीची 34,402 कोटी रुपयांची महागाई भत्ता थकबाकीची रक्कम अजून तरी त्यांना मिळणार नसल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.