7th Pay Commission
7th Pay Commission : सातवा वेतन आयोग अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी खुशखबर हाती आली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजेच महागाई भत्ता वाढी संदर्भात एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. सध्या केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून 50 टक्के दराने महागाई भत्ता म्हणजे DA दिला जात आहे. आधी हा डीए 46 टक्के एवढा होता.
पण, यामध्ये मार्च 2024 मध्ये सुधारणा झाली. मार्चमध्ये महागाई भत्ता 46 टक्क्यांवरून 50 टक्के करण्याबाबतचा निर्णय झाला. मात्र ही वाढ जानेवारी 2024 पासून लागू करण्यात आली. याचा रोख लाभ मार्च महिन्याच्या पगारासोबत मिळाला.
त्यावेळी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जानेवारी आणि फेब्रुवारी या दोन महिन्यांची महागाई भत्ता फरकाची रक्कमही सरकारकडून वर्ग करण्यात आली होती. केंद्रातील कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढल्यानंतर राज्यातील कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवणेही आवश्यक होते.
मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या आधी राज्यातील कर्मचाऱ्यांचा हा भत्ता वाढवला गेला नाही. पण लोकसभा निवडणुका संपन्न झाल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता देखील शिंदे सरकारने वाढवला आहे.
आता राज्यातील कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता देखील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर 50% एवढा झाला आहे. विशेष म्हणजे ही वाढ सुद्धा जानेवारी महिन्यापासून लागू आहे. यामुळे आता केंद्रातील आणि राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्या सहामाहीतील महागाई भत्ता वाढीची आतुरता लागून आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, सरकारी कर्मचाऱ्यांना वर्षातून दोनदा DA वाढीचा लाभ मिळत असतो. दरवर्षी जानेवारी आणि जुलै महिन्यापासून DA सुधारित केला जात असतो.
यानुसार 2024 मध्ये जानेवारी महिन्यापासूनचा हा भत्ता सुधारित झाला आहे मात्र जुलै महिन्यापासूनचा भत्ता सुधारित होणे बाकी आहे. महागाई भत्ता हा एआयसीपीआयच्या आकडेवारीनुसार ठरवला जात असतो.
जानेवारी ते जून या कालावधी मधील एआयसीपीआयच्या आकडेवारीनुसार आता जुलै महिन्यापासूनचा डीए ठरणार आहे. सध्याच्या आकडेवारीनुसार जर पाहिले तर जुलै महिन्यापासून महागाई भत्ता तीन टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे.
मात्र हा भत्ता चार टक्क्यांनी देखील वाढू शकतो. अर्थातच जुलै महिन्यापासून हा भत्ता 53% किंवा 54 टक्के एवढा होण्याची शक्यता आहे. याबाबतचा निर्णय मात्र पुढल्या महिन्यात म्हणजेच सप्टेंबर मध्ये घेतला जाईल असा दावा मीडिया रिपोर्ट मध्ये केला जात आहे.
सप्टेंबर महिन्यात जुलै महिन्यापासूनच्या महागाई भत्ता वाढीचा जीआर म्हणजे शासन निर्णय निघेल असे बोलले जात आहे. यामुळे आता पुढल्या महिन्यात याबाबतचा निर्णय होतो का हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.