7th Pay Commission
7th Pay Commission : केंद्रातील मोदी सरकारने बुधवारी एक मोठा निर्णय घेतला. बुधवारी झालेल्या केंद्र कॅबिनेटच्या बैठकीत मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता सुधारित करण्याचा निर्णय जाहीर केला. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 50 टक्क्यांवरून 53 टक्के करण्यात आला. अर्थातच महागाई भत्ता यावेळी तीन टक्क्यांनी वाढला.
याबाबतचा निर्णय ऑक्टोबर 2024 मध्ये झाला असला आणि याचा लाभ ऑक्टोबर महिन्यापासूनच मिळणार असला तरी देखील ही महागाई भत्ता वाढ जुलै 2024 पासून लागू राहणार आहे. अर्थातच जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर या तीन महिन्यांची महागाई भत्ता फरकाची रक्कम देखील संबंधित नोकरदार मंडळीच्या खात्यात वर्ग होणार आहे.
ऐन दिवाळी सणाच्या आधीच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढला असल्याने यासंबंधीत नोकरदार मंडळीला याचा फायदा होणार आहे. दुसरीकडे आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवरच महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा देखील महागाई भत्ता वाढवला गेला पाहिजे अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
परंतु सध्या महाराष्ट्रात आचारसंहिता सुरू आहे. या आचारसंहिता कालावधीत महागाई भत्ता वाढणार का? हा मोठा सवाल आहे. दरम्यान याच संदर्भात कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून मोठी माहिती देण्यात आली आहे.
सरकारी कर्मचारी संघटनांनी सांगितल्याप्रमाणे, यासंदर्भात 13 वर्षांपूर्वी धोरण ठरवण्यात आले आहे. त्यामुळे आचारसंहितेच्या काळात महागाई भत्त्याबाबत निर्णय घेण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांना पत्र सुद्धा पाठवले आहे.
या पत्रात त्यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांना लवकरात लवकर महागाई भत्ता वाढीचा लाभ द्यावा असे निवेदन दिले आहे. या पत्रात असे म्हटले गेले आहे की, केंद्र शासनाप्रमाणे महागाई भत्त्यात वाढ देण्याचे राज्य सरकारचे प्रलचित धोरण आहे.
त्यामुळे या निर्णयासंदर्भात विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेची कुठलीही अडचण येणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना व सेवानिवृत्तांना केंद्र शासनाप्रमाणे 1 जुलै 2024 पासून तीन टक्के महागाई भत्ता वाढ, थकबाकीसह देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने ताबडतोब घेतला पाहिजे.
या प्रकरणात महासंघाचे मुख्य सचिव ग. दि. कुलथे यांनी देखील मोठी माहिती दिली आहे. ते म्हणालेत की, सध्या आचारसहिता सुरू आहे यामुळे मंत्री नसताना राज्याचे मुख्य सचिव निर्णय घेऊ शकतात. याबाबतचे धोरण नोव्हेंबर 2011 मध्येचं ठरले आहे.
केंद्राने ज्या तारखेपासून डीए दिला त्या तारखेपासूनचं राज्य कर्मचाऱ्यांना सुद्धा दिला जात आहे. त्यामुळे आता निवडणूक आचारसंहितेच्या काळातही हा निर्णय घेण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. एकंदरीत महासंघाच्या या निवेदनानंतर आता राज्याचे मुख्य सचिव काय निर्णय घेतात? याकडे साऱ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहणार आहे.
जर समजा मुख्य सचिवांनी हा निर्णय घेतलाच तर याचा राज्य कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. सणासुदीच्या काळात राज्य कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढणार आहे. महागाई भत्ता फरकाची रक्कमही मिळणार आहे. यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांची दिवाळी ही यंदा थाटामाटात पार पडणार आहे. तथापि याबाबत नेमका काय निर्णय होतो हे पाहणे विशेष उत्सुकतेचे राहील.