7th Pay Commission
7th Pay Commission : तुम्हीही सरकारी कर्मचारी असाल किंवा तुमच्या कुटुंबातून कोणी शासकीय सेवेत असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी हाती आली आहे. खरंतर नुकत्याच काही महिन्यांपूर्वी केंद्रातील सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवला. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 50% वरून 53% करण्याबाबतचा मोठा निर्णय सरकारने घेतला.
दरम्यान आता सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक नवीन अपडेट समोर येत आहे. सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना 18 महिन्यांची डीए थकबाकी देणार असे बोलले जात आहे. कोरोना काळात सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांची 18 महिन्यांची डीए थकबाकी दिली नव्हती, आता याच थकबाकी संदर्भात पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, संसदेच्या शेवटच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी स्पष्ट केले होते की, सरकार कोविड-19 महामारीच्या काळात रोखून ठेवलेली 18 महिन्यांची DA आणि DR थकबाकी देण्याच्या बाबतीत कोणताच विचार करत नाहीये.
परंतु आता काही कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचा दावा आहे की, यंदा सरकार १८ महिन्यांच्या DA थकबाकी सरकारी कर्मचाऱ्यांना बहाल करू शकते.
आम्ही तुम्हाला सांगतो की, कोविड महामारीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक समस्यांमुळे सरकारवरील आर्थिक दबाव कमी करण्यासाठी सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता थांबवला होता.
जानेवारी 2020, जुलै 2020 आणि जानेवारी 2021 चे तीन हप्ते थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नंतर सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवला मात्र महागाई भत्ता फरकाची रक्कम काही कर्मचाऱ्यांना मिळाले नाही.
कारण त्यावेळी देशच नव्हे तर जग आर्थिक संकटाचा सामना करत होते. दरम्यान, हाच प्रलंबित डीए थकबाकी देण्याबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात स्पष्ट केले होते.
मात्र आता पुन्हा एकदा सरकारने डीएबाबतचा मुद्दा मंजूर केल्याची बातमी येत आहे. डिसेंबरमध्ये सरकार पात्र कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात प्रलंबित डीए जमा करू शकते असे म्हटले जात आहे.
मात्र या संदर्भात केंद्रातील मोदी सरकारकडून कोणतीच अधिकृत माहिती हाती आलेली नाही त्यामुळे खरंच केंद्रातील मोदी सरकार महागाई भत्ता थकबाकीची रक्कम सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करणार का हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे.