7th Pay Commission News : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्वाची बातमी हाती आली आहे. जर तुम्हीही सरकारी कर्मचारी म्हणून कार्यरत असाल किंवा तुमच्या कुटुंबातून अथवा मित्र परिवारातून कोणी शासकीय सेवेत असेल तर आजची ही बातमी तुमच्या कामाची ठरणार आहे.
खरंतर केंद्रातील सरकारने नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 53% केला. आधी हा महागाई भत्ता 50 टक्के एवढा होता. त्यामध्ये मात्र सरकारने तीन टक्क्यांची वाढ केली आहे.
ही वाढ जुलै महिन्यापासून लागू करण्यात आली असून जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीत ही महागाई भत्ता वाढ लागू राहील. दरम्यान आता महागाई भत्ता वाढीनंतर सरकारकडून एक महत्त्वाचा आदेश निर्गमित झाला आहे.
सध्या सरकारने जारी केलेल्या याचं वटहुकूमची सबंध देशभरात चर्चा आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, कार्मिक मंत्रालयाच्या अंतर्गत निवृत्ती वेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनसंदर्भातील नियमांत बदल करण्यात आला आहे. या सरकारी आदेशामुळे आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना अठरा वर्षे सर्विस पूर्ण केल्यानंतर स्वतःची पडताळणी करावी लागणार आहे.
18 वर्षे सर्विस पूर्ण केलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना पडताळणी करणे अनिवार्य असेल असे या वटहुकूम मध्ये म्हटले गेले आहे. यामुळे या संदर्भात आवश्यक त्या सर्व सूचना संबंधित विभागांना निर्गमित सुद्धा झाल्या आहेत आणि ही प्रक्रिया सर्व परिस्थितीत पाळणे आवश्यक राहणार आहे.
आम्ही सांगू इच्छितो की सर्वच सरकारी कर्मचाऱ्यांची पडताळणी यातून होणार नाहीये. फक्त ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची १८ वर्षे सेवा पूर्ण झालीये आणि सेवानिवृत्तीसाठी फक्त पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी वेळ शिल्लक आहे अशाचं कर्मचाऱ्यांना ही नियतकालिक पडताळणी करावी लागणार आहे.
आता या पडताळणीचा फायदा काय होणार? असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल नाही का? तर आम्ही आपणांस सांगू इच्छितो की ही नियतकालिक पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांची पात्रता सेवा निश्चित होण्यास मदत होणार आहे.
तसेच कर्मचाऱ्यांच्या सर्व महत्त्वाच्या नोंदी निवृत्तीपूर्वी व्यवस्थित केल्या आहेत की नाही हेही या नियतकालिक पडताळणीमधून समजणार आहे.
तसेच, सरकारने विभाग प्रमुख आणि संबंधित कर्मचाऱ्याचे लेखा कार्यालय संयुक्तपणे कर्मचाऱ्यांच्या नोंदींची सेवा नियमानुसार पडताळणी करतील असे यावेळी स्पष्ट केले आहे.
तसेच, पडताळणीनंतर कर्मचाऱ्याला प्रमाणपत्र देऊन याबाबत माहिती दिली जाणार आहे. एवढेच नाही तर सरकारी कर्मचाऱ्याला दरवर्षी पात्रता सेवा स्थिती सादर करावी लागणार आहे, ज्याची प्रक्रिया ३१ जानेवारीनंतर सुरू होणार आहे.