सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी धक्कादायक बातमी ! ‘ही’ महत्वाची मागणी अमान्य ? वाचा सविस्तर

7th Pay Commission News : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्वाची आणि थोडीशी चिंता वाढवणारी बातमी समोर आली आहे. ही बातमी आहे आठवा वेतन आयोग संदर्भात. खरंतर प्रत्येक दहा वर्षांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन वेतन आयोग लागू केला जातो.

सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू असून हा वेतन आयोग 2016 मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना बहाल करण्यात आला होता. एक जानेवारी 2016 पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग अंतर्गत वेतन दिले जात आहे.

म्हणजेच 2026 मध्ये सातवा वेतन आयोगाला दहा वर्षे पूर्ण होणार आहेत. सातवा वेतन आयोगाचा दहा वर्षाचा काळ पूर्ण होत आला असल्याने आता सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून नवीन आठवा वेतन आयोग स्थापित करण्यासाठी सरकार दरबारी जोरदार पाठपुरावा केला जात आहे.

खरंतर सध्याचा सातवा वेतन आयोग लागू करण्यापूर्वी त्याची स्थापना करण्यात आली होती. 2014 मध्ये सातवा वेतन आयोगाची स्थापना झाली आणि 2016 मध्ये हा सातवा वेतन आयोग प्रत्यक्षात सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू झाला.

यानुसार 2024 अखेरपर्यंत आठवा वेतन आयोगाची स्थापना होणार आणि 2026 मध्ये प्रत्यक्षात आठवा वेतन आयोग लागू होणार असे म्हटले जात होते. मात्र अद्याप सरकारने या संदर्भात कोणताच निर्णय घेतलेला नाही.

मध्यंतरी पुढील वर्षी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आठवावेतन आयोगाबाबत सकारात्मक निर्णय होणार अशा बातम्या समोर आल्या होत्या. अशातच आता आठवावेतन आयोगासंदर्भात केंद्रातील मोदी सरकारने आपली भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे.

आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, राज्यसभा खासदार जावेद अली खान आणि रामजी लाल सुमन यांनी विचारले की, केंद्र सरकार 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये नवीन वेतन आयोगाबाबत घोषणा करण्याचा विचार करत आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला होता.

दरम्यान, या प्रश्नाला उत्तर देतांना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत आठवा वेतन आयोगाबाबत सरकारची भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे. पंकज चौधरी यांनी सांगितल्याप्रमाणे, सध्या 8 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेचा कोणताही प्रस्ताव सरकारसमोर विचाराधीन नाहीये.

यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांची पुन्हा एकदा निराशा झाली आहे. पुढील वर्षी अगदी सुरुवातीला सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आठवा वेतन आयोगाबाबतचा निर्णय घेतला जाईल अशा चर्चांनी मध्यंतरी जोर पकडला होता.

मात्र आता सरकारने पुन्हा एकदा सध्या तरी असा कोणताच प्रस्ताव सरकार दरबारी विचाराधीन नसल्याचे स्पष्ट केले असल्याने सरकारी कर्मचारी निराश झाल्याचे दिसत आहे.