7th Pay Commission News
7th Pay Commission News : सातवा वेतन आयोग अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि मोठी कामाची बातमी समोर येत आहे. महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता पुन्हा एकदा वाढणार आहे. ऑक्टोबर 2024 मध्ये केंद्रातील मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 50 टक्क्यांवरून 53% केला.
ही वाढ जुलै महिन्यापासून लागू करण्यात आली. मात्र राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता अजूनही वाढलेला नाही. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता देखील वाढवणे अपेक्षित आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्य कर्मचाऱ्यांना ही 53% दराने महागाई भत्ता मिळणे अपेक्षित असून ही महागाई भत्ता वाढ जुलै 2024 पासून लागू करावी लागणार आहे.
दरम्यान आता याच संदर्भात एक नवीन अपडेट हाती आली आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ३ टक्के वाढ करण्यात यावी. महागाई भत्ता १ जुलै २०२४ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात यावा अशी मागणी कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने ही मागणी केली असून यासाठीचे मागणी पत्र महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दिल्याचे महासंघाचे सरचिटणीस समीर भाटकर यांनी सांगितले आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढीची भेट मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र राज्यात कार्यरत असणाऱ्या अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना देखील महागाई भत्ता वाढीचा लाभ देण्यात आला.
मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य कर्मचाऱ्यांची महागाई भत्ता वाढ रखडली आहे. याचमुळे कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून सरकारकडे लवकरात लवकर महागाई भत्ता वाढ मंजूर व्हावी यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे.
यामुळे येत्या काही दिवसांनी राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई पत्ता देखील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच 53% होईल असे म्हटले जात आहे. आज फडणवीस सरकारची मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर पहिलीच मंत्रिमंडळ बैठक झाली. मात्र या बैठकीत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता वाढी संदर्भात कोणताच निर्णय झाला नाही.
यामुळे आता याबाबतचा निर्णय नेमका कधी होणार हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार जानेवारी अखेरपर्यंत सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवण्याबाबतचा निर्णय होऊ शकतो.