महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय ! ‘या’ कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना त्यांच्या मृत्यूनंतर मिळणार पेन्शन

7th Pay Commission News : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेतील कार्यरत सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नुकताच एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य शासनाने शासकीय सेवेतून निवृत्त झालेल्या कर्मचार्‍याच्या निधनानंतर त्याच्यावर विसंबून असलेल्या सदस्यांना कुटुंब निवृत्त वेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्य सरकारने संबंधित निवृत्त वेतनधारक व्यक्तीच्या निधनानंतर त्याच्या कुटुंबातील अविवाहित अपत्य, घटस्फोटित, विधवा मुलगी, मनोविकृती व अपंग सदस्यांना कुटुंब निवृत्तीवेतनाची रक्कम देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय नुकताच घेतला आहे.

या निर्णयामुळे संबंधित मयत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना दिलासा मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे. यामुळेच या निर्णयाचे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून स्वागत करण्यात आले असून सरकारने घेतलेला हा निर्णय खरंच कौतुकास्पद असल्याचे म्हटले जात आहे.

मंडळी, सध्या जो नियम लागू आहे त्या नियमानुसार शासकीय कर्मचार्‍याचा पती किंवा पत्नीच्या मृत्युनंतर अविवाहित मुलीच्याबाबतीत ती 24 वर्षे वयाची होईपर्यंत अथवा तिचा विवाह होईपर्यंत यापैकी जे आधी होईल तोपर्यंत कुटुंब निवृत्तिवेतन प्रदान करण्याची तरतूद आहे. पण, यात मानसिक अथवा शारिरीक विकलांगता असलेल्या अपत्याला त्याच्या संपूर्ण आयुष्यभर कुटुंब निवृत्तिवेतन मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

मात्र, आता महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेतून निवृत्त झालेल्या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निधनानंतर त्याच्या कुटुंबातील अविवाहित अपत्य, घटस्फोटित, विधवा मुलगी, मनोविकृती व अपंग सदस्यांना कुटुंब निवृत्तीवेतनाची रक्कम देण्याचा एक मोठा निर्णय झालेला आहे. आता आपण राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय कोणत्या विभागातील कर्मचाऱ्यांसाठी लागू राहणार याबाबत थोडक्यात माहिती पाहणार आहोत.

या कर्मचाऱ्यांना मिळणार नव्या निर्णयाचा लाभ

मिळालेल्या माहितीनुसार राज्य शासनाने घेतलेला हा निर्णय राज्यातील अनेक विभागातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू होणार आहे. या निर्णयाचा लाभ जिल्हा परिषदा, मान्यता प्राप्त व अनुदानित अशासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, कृषितर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्नित मान्यता प्राप्त व अनुदानित अशासकीय विद्यालये तसेच कृषि विद्यापीठे व तत्सम अनुदानित संस्थांमधील कर्मचार्‍यांना लागू राहील, अशी माहिती समोर आलेली आहे.

नक्कीच या संबंधित संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या या निर्णयाचा दिलासा मिळणार आहे. या संबंधित संस्थांमधील सेवानिवृत्त कर्मचारी हयात नसताना त्यांच्यावर विसंबून असणाऱ्या परिवाराचा उदरनिर्वाह यामुळे योग्य पद्धतीने होईल अशी आशा देखील जाणकार लोकांनी व्यक्त केली आहे.

राज्य कर्मचाऱ्यांना कधी मिळणार महागाई भत्ता वाढीचा लाभ ?

सध्या राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या राज्य कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शन धारकांना 50 टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जात आहे. याचा लाभ जानेवारी महिन्यापासून सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळतोय. दुसरीकडे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता हा जुलै महिन्यापासून 53% करण्यात आला आहे.

यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता देखील 53% होणे अपेक्षित आहे. येत्या काही दिवसांनी याबाबतचा निर्णय होईल अशी आशा आहे. जानेवारी महिन्यात याबाबतचा निर्णय झाल्यास जानेवारी महिन्याच्या पगारांसोबत 53 टक्के महागाई भत्ता वाढीचा आणि जुलै ते डिसेंबर या कालावधी मधील महागाई भत्ता फरकाचा लाभ सुद्धा या ठिकाणी दिला जाणार आहे.