7th Pay Commission News
7th Pay Commission News : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. ही बातमी आहे महागाई भत्ता वाढी संदर्भात. मार्च 2024 मध्ये केंद्रातील मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता चार टक्क्यांनी वाढवला होता. आधी कर्मचाऱ्यांना 46 टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जात होता. मात्र, यामध्ये सरकारने चार टक्क्यांची वाढ केली.
यानुसार महागाई भत्ता 50 टक्के एवढा झाला असून ही वाढ जानेवारी 2024 पासून लागू झाली आहे. कर्मचाऱ्यांना वर्षातून दोनदा महागाई भत्ता वाढीचा लाभ मिळत असतो. जानेवारी महिन्यापासून आणि जुलै महिन्यापासून अशी दोनदा महागाई भत्ता वाढ दिली जात असते.
जानेवारी महिन्यापासूनच्या महागाई भत्ता वाढीबाबतचा निर्णय हा मार्च महिन्यात घेतला जातो आणि जुलै महिन्यापासूनच्या महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय हा साधारणता सप्टेंबर ते ऑक्टोबर दरम्यान घेतला जातो.
दरवर्षी असेच घडते. यामुळे यंदाही सप्टेंबर महिन्यात जुलै 2024 पासूनचा महागाई भत्ता वाढीबाबतचा निर्णय होऊ शकतो असे बोलले जात आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 50% दराने महागाई भत्ता दिला जात असून यामध्ये आता तीन टक्क्यांची वाढ होणार आहे.
अर्थातच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता हा 53 टक्क्यांवर पोहोचणार आहे. एआयसीपीआयच्या जानेवारी ते जून या कालावधीच्या आकडेवारीनुसार केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता यावेळी तीन टक्क्यांनी वाढणार असा अंदाज आहे.
याबाबतचा निर्णय हा पुढील महिन्यात म्हणजेच सप्टेंबर मध्ये होणार असे म्हटले जात आहे. सप्टेंबर मध्ये होणाऱ्या केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय होईल अशी आशा आहे.
असे झाल्यास सप्टेंबर महिन्याच्या पगारा सोबत अर्थातच जो पगार ऑक्टोबर महिन्यात कर्मचाऱ्यांच्या हातात येईल त्या पगारांसोबत जुलै आणि ऑगस्ट या दोन महिन्यांची महागाई भत्ता फरकाची रक्कम आणि महागाई भत्ता वाढीचा लाभ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
कोरोना काळातील महागाई भत्ता फरकाची रक्कम मिळणार का?
गेल्या अनेक दिवसांपासून कोरोना काळातील महागाई भत्ता फरकाची रक्कम लवकरात लवकर कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करावी अशी मागणी होत आहे. पण सरकार या संदर्भात वारंवार असमर्थता दाखवत आहे.
कोविड-19 महामारीच्या काळात रोखून ठेवलेली 18 महिन्यांची महागाई भत्ता थकबाकी कर्मचाऱ्यांना मिळणार नसल्याचे सरकारकडून पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात आले आहे. अलीकडेच संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात दोन सदस्यांनी डीए थकबाकीबाबत सरकारला प्रश्न विचारले होते.
सरकार कोविड-19 दरम्यान रोखून धरलेला केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना 18 महिन्यांचा महागाई भत्ता किंवा दिलासा देण्याचा विचार करत आहे का, असा प्रश्न सरकारला विचारण्यात आला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सरकार या संदर्भात कोणताही विचार करत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.