राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत फडणवीस सरकारचा नववर्षातील पहिला मोठा निर्णय ! कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम होणार ? वाचा….

7th Pay Commission News : महायुती सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार होऊन आता बरेच दिवस झाले आहेत. मात्र मंत्रिमंडळ विस्तारानंतरही अनेक मंत्र्यांनी आपला पदभार स्वीकारलेला नाही. यामुळे महायुती सरकारवर विरोधकांकडून टीकास्त्र सोडले जात आहे. दुसरीकडे मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर गुरुवारी मंत्रालयात राज्य मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक पार पडली आहे.

आज झालेल्या या महत्वाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यापैकी सर्वात महत्त्वाचा निर्णय हा राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत घेण्यात आला आहे. मंत्रालयातील आजच्या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हजर होते.

यासोबत विविध विभागाचे अधिकारी सुद्धा येथे उपस्थित होते. यावेळी विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली, जसे की, मंत्रालयात एफआरएस तंत्रज्ञान बसविण्यासंदर्भात चर्चा झाली. सहाव्या मजल्यावर अभ्यंगत आणि इतरांना प्रवेश द्यायचा की नाही यासंदर्भातही आजच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे.

मंत्रालयात अभ्यंगताकडून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला जातोय या संदर्भात चर्चा झाल्याचे समजते. तसेच आजच्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते प्रदान करण्यासाठी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत वैयक्तिक खाते उघडण्यास तसेच महामंडळ, सार्वजनिक उपक्रम यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीस प्राधिकृत करण्यास मंजुरी देण्याचा मोठा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला.

म्हणजे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची खाती आता मुंबै बँकेत उघडण्यात येणार आहेत. भाजपचे आमदार आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय असणारे प्रवीण दरेकर हे मुंबै बँकेचे अध्यक्ष आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी घेण्यात आलेला हा निर्णय फारच महत्त्वाचा असून यामुळे सदर बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी आनंद व्यक्त करत सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

दुसरीकडे आजच्या या बैठकीत राज्य सरकारच्या अखत्यारित येणारी महामंडळ, सार्वजनिक उपक्रम यांच्याकडील अतिरिक्त निधीची गुंतवणूक करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम-220 मध्ये आकारी पड जमिनीच्या संदर्भात असलेल्या तरतुदीत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

शिवाय महाराष्ट्रातील 963 शेतकऱ्यांच्या 4 हजार 949 एकर जमिनी परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संबंधित शेतकऱ्यांच्या जमिनी शासन जमा झाल्या होत्या. यामुळे या जमिनी शेतकऱ्यांना परत झाल्या पाहिजेत अशी मागणी होती.

यानुसार आज मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळात निर्णय घेत संपूर्ण 963 शेतकऱ्यांच्या जमीनी त्यांच्या मालकीच्या केल्या आहेत. यासाठी रेडीरकनरच्या 25 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागणार आहे.